दिल्ली में बढ़ेंगे बिजली के दाम! मंत्री आशीष सूद ने कारण बता 'आप' पर फोड़ा ठीकरा

राजधानी दिल्ली में आने वाले कुछ समय में उपभोक्ताओं को बिजली के बढ़े दामों से झटका लग सकता है। दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में बिजली की कीमतों में संभावित वृद्धि का संकेत दिया। उन्होंने इसकी वजह ‘आप’ सरकार द्वारा डीईआरसी के माध्यम से बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर छोड़े गए 27,000 करोड़ रुपये के कर्ज को बताया।

‘आप’ विधायक इमरान हुसैन द्वारा आज बिजली की दरों में संभावित वृद्धि के बारे में भाजपा सरकार से सवाल पूछा था। इस सवाल का उत्तर देते हुए बिजली मंत्री सूद ने कहा कि बकाया राशि वसूलने के लिए डिस्कॉम को दरें बढ़ाने का अधिकार है। सूद ने कहा कि 'आप' सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (डीईआरसी) को टैरिफ आदेश जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रशासन जनता के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहा।

मंत्री ने कहा, ''पिछली सरकार ने डीईआरसी के माध्यम से डिस्कॉम पर रेगुलेटरी एसेट्स का 27 हजार करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ा है। इसे वसूलने के लिए कंपनियों को बिजली की दरें बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में हाईकोर्ट के आदेश पर डीईआरसी को टैरिफ ऑर्डर लाने का आदेश दिया गया था।''

उन्होंने कहा, "वह सरकार जनता के हितों की रक्षा नहीं कर सकी। आने वाले समय में बिजली की कीमतें बढ़ेंगी और शायद कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा चाहते भी हैं। हालांकि, सरकार डीईआरसी के संपर्क में है और स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है।"

इस बीच, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और ‘आप’ नेता आतिशी ने सोमवार को केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्तारूढ़ पार्टी सोमवार को बजट सत्र के दौरान अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगी। आतिशी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बजट में दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं किया जाएगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार 25 मार्च को दिल्ली विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अपनी सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। भाजपा 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद सत्ता में लौटी है।