Power Supply Issues in Faridabad Tehsil Cause Public Frustration बिजली और सर्वर संकट से जूझ रही बड़खल तहसील, लोग बेहाल, Faridabad Hindi News - Hindustan
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बिजली और सर्वर संकट से जूझ रही बड़खल तहसील, लोग बेहाल

फरीदाबाद के बड़खल तहसील में बिजली सप्लाई और सर्वर की धीमी गति की समस्या के कारण लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। रजिस्ट्री के लिए आए लोगों को घंटों इंतजार करने के बाद भी खाली लौटना पड़ा।...

Newswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबादFri, 25 April 2025 11:53 PM
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बिजली और सर्वर संकट से जूझ रही बड़खल तहसील, लोग बेहाल

फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। बड़खल तहसील में बीते दो दिनों से चल रही बिजली सप्लाई और सर्वर की धीमी गति की समस्या ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शुक्रवार को रजिस्ट्री और दस्तावेज पंजीकरण के लिए पहुंचे लोगों को घंटों लाइन में लगने के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा। मेट्राे मोड स्थित बड़खल तहसील का नवनिर्माण शुरू होने से पहले दफ्तरों को गोल्फ क्लब के पास नए भवन में अस्थाई रूप से शिफ्ट कर दिया

गया है। इसमें न तो बिजली की व्यवस्था और न लोगों के बैठने सहित अन्य सुविधाएं है। बिजली की उचित व्यवस्था नहीं होने से दो दिन से कार्यालय में रजिस्ट्री व जमीन संबंधी अन्य कार्य ठप रहे हैं। शुक्रवार को स्थिति इतनी खराब रही कि रजिस्ट्री कराने आए लोगों को फोटो खिंचवाने के लिए गौंछी उप-तहसील भेजा गया। फिर वापस बड़खल बुलाया गया। इससे समय बर्बाद होने के साथ लोगों को दो विभागों के बीच दिनभर चक्कर काटने पड़े। रियल एस्टेट कारोबारी, वकील, गवाह और आम लोग दिनभर इधर-उधर भटकते रहे, लेकिन किसी अधिकारी ने उनसे संवाद करना तक जरूरी नहीं समझा। लोगों का आरोप है कि सेक्टर-55 स्थित गौंछी उप-तहसील में पंजीकरण के लिए उन्हें भेजा गया, जहां पहले से ही अव्यवस्था का आलम रहा। तहसील एक अस्थायी इमारत में चल रही है जिसमें न पीने का पानी है, न शौचालय, न बैठने की व्यवस्था। एनआईटी दो से पहुंचे रोशन शर्मा, एनआईटी एक नंबर निवासी दीपक कुकरेजा ने आरोप लगाया कि सरकार करोड़ों की स्टांप ड्यूटी वसूलती है लेकिन तहसीलों में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पा रही। इतना ही नहीं यहां न बिजली का बैकअप है, न इंटरनेट सुविधा और न ही जनरेटर आम जनता के लिए उपलब्ध हैं। इसी प्रकार अन्य लोगों ने सरकार से मांग की है कि तहसीलों को सोलर पावर, कूलर, एसी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से जल्द लैस किया जाए, जिससे सरकारी कामकाज में बाधा न आए।

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