Gurugram DLF 745 houses occupancy certificate cancelation and cut water-sewer connection recommendation गुरुग्राम में 745 घर के कब्जा प्रमाणपत्र रद्द करने की सिफारिश, पानी-सीवर कनेक्शन काटने को लिखा पत्र, Ncr Hindi News - Hindustan
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गुरुग्राम में 745 घर के कब्जा प्रमाणपत्र रद्द करने की सिफारिश, पानी-सीवर कनेक्शन काटने को लिखा पत्र

नए गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-एक, दो और तीन में अवैध निर्माण करने पर डीटीपीई ने 745 मकानों के कब्जा प्रमाण पत्र (ओसी) रद्द करने की सिफारिश की है। इन मकानों के पानी और सीवर कनेक्शन काटने के लिए डीएलएफ प्रबंधन और बिजली निगम को कनेक्शन काटने के लिए पत्र लिखा है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। हिन्दुस्तानMon, 24 March 2025 09:13 AM
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गुरुग्राम में 745 घर के कब्जा प्रमाणपत्र रद्द करने की सिफारिश, पानी-सीवर कनेक्शन काटने को लिखा पत्र

नए गुरुग्राम में डीएलएफ फेज-एक, दो और तीन में अवैध निर्माण करने पर नगर एवं योजनाकर विभाग (डीटीपीई) ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। डीटीपीई ने रविवार को डीएलएफ को पत्र लिखकर फेज-एक से तीन में 745 मकानों के कब्जा प्रमाण पत्र (ओसी) रद्द करने की सिफारिश की है। इन मकानों के पानी और सीवर कनेक्शन काटने के लिए डीएलएफ प्रबंधन और बिजली निगम को कनेक्शन काटने के लिए पत्र लिखा है।

इन मकानों में नियमों को अनदेखा करने के बाद अवैध निर्माण किए गए हैं, जिन्हें नियमित नहीं किया जा सकता। पहले मकान मालिकों को कारण बताओ नोटिस भेजे गए थे। अवैध निर्माण न हटाने पर अब विभाग ने आगामी कार्रवाई के लिए सिफारिश की है।

19 अप्रैल को मांगी गई रिपोर्ट: हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल 2025 तक विभाग से ऐक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है,जिससे कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, मार्च के अंत तक सभी जरूरी दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और अप्रैल के पहले सप्ताह से सीलिंग और तोड़फोड़ का काम शुरू होगा।

डीटीपीई अमित मधोलिया का कहना है कि 4 हजार से ज्यादा मकानों के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं। रिस्टोरेशन आदेश देने की कार्रवाई जारी हैं। अभी तक 745 मकानों के ओसी रद्द, पानी, सीवर और बिजली काटने की सिफारिश डीटीपी प्लानिंग को भेजी हैं।

डीएलएफ के चार हजार मकानों को नोटिस दिया

13 फरवरी 2025 को पंजाब एडं हरियाणा हाईकोर्ट ने डीएलएफ फेज 1 से 5 में अवैध निर्माणों को लेकर नगर योजनाकार विभाग को कड़े निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने पूरे क्षेत्र का सर्वे किया। सर्वे में चार हजार मकानों में अवैध निर्माण करने पर नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। अब तक चार हजार से अधिक मकानों को कारण बताओ नोटिस दिए जा चुके हैं और रिस्टोरेशन के आदेश भी लगातार जारी किए जा रहे हैं। अब 745 मकानों का ओसी रद्द करने और उनके बिजली-पानी कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।