खेल : राष्ट्रीय महासंघों का आवंटन बढ़ा, अधिक जवाबदेही मांगी

राष्ट्रीय महासंघों का आवंटन बढ़ा, अधिक जवाबदेही मांगी हम यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि वे सीईओ और मैनेजर्स की नियुक्ति पर इस आवंटन का दस प्रतिशत खर्च करें। ये सुधार भारत में खेलों का जवाबदेह और प्रदर्शन केंद्रित इकोसिस्टम तैयार करने के लिए किए जा रहे हैं चूंकि भारत का दीर्घकालिन लक्ष्य वैश्विक खेल महाशक्ति बनना और 2036 ओलंपिक की मेजबानी है। -मनसुख मंडाविया, खेल मंत्री नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय खेल महासंघों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कराने के लिए खेल मंत्रालय से अब अधिक आवंटन मिलेगा लेकिन उन्हें हाई परफॉर्मेंस निदेशक और सीईओ नियुक्त करके अपने प्रशासनिक ढांचे को पेशेवर बनाना होगा।

आवंटन में भारी वृद्धि : मंत्रालय ने संशोधित आवंटन के तहत उच्च प्राथमिकता वाले खेलों में राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराने के लिए आवंटन 51 लाख रुपये से बढ़ाकर 90 लाख रुपये करने का फैसला किया है जो करीब 80 प्रतिशत बढ़ोतरी है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को मीडिया से कहा, यह बढ़ोतरी 2036 ओलंपिक के लिए भारत की खुद को मजबूत दावेदार के रूप में पेश करने की आकांक्षा और महंगाई के चलते अभ्यास, बुनियादी ढांचे के विकास, उपकरण खरीदने और खिलाड़ी कल्याण की बढ़ी हुई लागत के कारण की गई है। उच्च प्राथमिकता वाले खेलों में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, निशानेबाजी, हॉकी, टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, तीरंदाजी और मुक्केबाजी हैं। प्राथमिकता वाले खेलों के लिए आवंटन 75 लाख रुपये है। हॉकी में भारत इस साल एशिया कप और जूनियर विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। कोचों का वेतन भी बढ़ा : मंत्रालय ने मुख्य राष्ट्रीय कोचों की तनख्वाह बढ़ाकर पांच लाख से 7.5 लाख रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। बाकी कोचों को तीन लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा जो पहले दो लाख रुपये था। वित्तीय सहायता बढ़ाने के साथ मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को अपने सालाना बजट का कम से कम 20 प्रतिशत जमीनी स्तर पर विकास के लिए खर्च करने के निर्देश दिए हैं। मंडाविया ने कहा, उच्च प्राथमिकता और प्राथमिकता वाले खेलों में महासंघों को देश में सीनियर और जूनियर स्तर पर शीर्ष प्रतिभाओं को तलाशने के लिए कहा गया है। ये खिलाड़ी मान्यता प्राप्त अकादमियों में अभ्यास करेंगे और इनका चयन महासंघों द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। संभावितों को प्रतिमाह 10,000 रुपये खुराक के लिए भत्ता दिया जाएगा। मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के संचालन को पेशेवर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि दस करोड़ और अधिक के सालाना बजट वाले महासंघों को हाई परफॉर्मेंस निदेशक की नियुक्ति करनी होगी।