बिटकॉइन पर स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाती केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि अर्थव्यवस्था पर क्रिप्टोकरेंसी के प्रभाव को देखते हुए इसके विनियमन के लिए ‘स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाई जा सकती है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने क्रिप्टोकरेंसी (आभासी मुद्रा) बिटकॉइन में कारोबार को 'हवाला' कारोबार की ही तरह अवैध व्यापार करार दिया। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि केंद्र क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाता? इसका एक अवैध बाजार है और यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करके आप व्यापार पर नजर रख सकते हैं।

भाटी ने इस मामले पर निर्देश मांगने का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में अवैध बिटकॉइन व्यापार के एक मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।