जिले में 30 हजार वाहन मालिकों से टैक्स वसूला जाएगा

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। जिले में लगभग 30 हजार व्यावसायिक वाहन मालिकों से रोड टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत वाहन मालिकों को टैक्स वसूली के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिन वाहन मालिकों से संपर्क नहीं हो रहा है, उनके घरों पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। इन वाहन मालिकों ने शासन की ओर से पूर्व में जारी की गई जुर्माना माफी योजना के तहत भी कई साल से बकाया रोड टैक्स नहीं जमा किया था। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में लगभग 30 हजार वाहन मालिकों पर करीब 105 करोड़ रुपये रोड टैक्स बकाया है। बीते साल नवंबर से इस वर्ष फरवरी तक बिना जुर्माना रोड टैक्स जमा करने के लिए शासन की ओर से एक मुश्त समाधान योजना भी जारी की गई थी। इसके लिए वाहन मालिकों को जागरुक किया गया था। इसमें से 1679 लोगों ने ही आवेदन किया था और करीब छह करोड़ रुपये रोड टैक्स जमा किया था। विभाग के अनुसार बाकी वाहन मालिकों ने टैक्स नहीं जमा किया है। सड़कों पर जांच अभियान चलाकर बिना रोड टैक्स जमा किए दौड़ते मिलने वाले वाहनों को जब्त किया जा रहा है। जो लोग बकाया टैक्स और जुर्माना जमा कर दे रहे हैं, उनके वाहनों को छोड़ दिया जा रहा है। वहीं, जो लोग टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, उनके वाहनों को नीलामी प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। इन वाहनों की नीलामी से टैक्स भरपाई होगी।

एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि वाहन मालिकों को टैक्स वसूली का नोटिस जारी किया जा रहा है। लोगों के घरों पर भी नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाहन मालिक रोड टैक्स जमा करके गाड़ी जब्त होने की समस्या से बच सकते हैं।

अब भी रियायत की गुंजाइश

एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि लोग सेक्टर 33 स्थित परिवहन विभाग कार्यालय में बकाया रोड टैक्स जमा करने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स पर लगे जुर्माने में जो रियायत संभव होगी वाहन मालिकों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना रोड टैक्स जमा किए सड़कों पर वाहन दौड़ते मिलने पर सीज की प्रक्रिया होने के साथ ही उन्हें जुर्माने में कोई राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अलग-अलग वाहन एसोसिएशन के साथ कई बार बैठक की गई है। बैठक में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे वाहन मालिकों को बकाया रोड टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि एक मुश्त समाधान योजना इस साल दोबारा लागू होने की संभावना नहीं है।