Water rates may increase in Gurugram and Faridabad, what will be minimum bill every month गुरुग्राम और फरीदाबाद में बढ़ सकते हैं पानी के रेट, हर महीने कितना आएगा न्यूनतम बिल, Ncr Hindi News - Hindustan
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गुरुग्राम और फरीदाबाद में बढ़ सकते हैं पानी के रेट, हर महीने कितना आएगा न्यूनतम बिल

गुरुग्राम और फरीदाबाद में पेयजल के रेट बढ़ाने की तैयारी है। मौजूदा समय में पानी का न्यूनतम बिल हर महीने 48 रुपये है। इसे अब बढ़ाकर 115 रुपये करने की योजना है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। हिन्दुस्तानFri, 23 May 2025 10:00 AM
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गुरुग्राम और फरीदाबाद में बढ़ सकते हैं पानी के रेट, हर महीने कितना आएगा न्यूनतम बिल

गुरुग्राम और फरीदाबाद में पेयजल के रेट बढ़ाने की तैयारी है। मौजूदा समय में पानी का न्यूनतम बिल हर महीने 48 रुपये है। इसे अब बढ़ाकर 115 रुपये करने की योजना है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार दोपहर को हुई बैठक में इसको लेकर रिपोर्ट रखी गई कि हरियाणा के मुकाबले चंडीगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, चेन्नई में पेयजल के रेट अधिक हैं। पेयजल रेट कम होने के कारण इसका अधिक दुरुपयोग होता है।

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को प्रति किलोलीटर पानी को शोधित करने में 11 रुपये का खर्च आ रहा है, जबकि पब्लिक हेल्थ विभाग को 13.69 रुपये प्रति किलोलीटर खर्चा उठाना पड़ रहा है। यदि बोरवेल से पानी की सप्लाई की जाती है तो यह खर्च प्रति किलोलीटर आठ रुपये आता है।

गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम की तरफ से कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति एक रुपये प्रति किलोलीटर के हिसाब से की जाती है, जबकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर के घरों में चार रुपये प्रति किलोलीटर के हिसाब से शुल्क वसूल किया जाता है।

प्रधान सचिव ने सभी विभागों से पानी के रेट बढ़ाने को लेकर सुझाव मांगे हैं। एक सप्ताह के अंदर सभी विभागों की तरफ से बताया जाएगा कि पेयजल रेट को कितना बढ़ाना उचित रहेगा। इसके बाद फैसला लिया जाएगा। बैठक में हरियाणा वाटर रिसोर्सिज अथॉरिटी की अध्यक्ष केसनी आनंद अरोड़ा, जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्यामल मिश्रा भी मौजूद रहे।

एक समान दर की व्यवस्था की जाए

बीते महीने 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इसमें शहरी निकाय विभाग, एचएसवीपी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, एचएसआईआईडीसी आदि विभागों के अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए थे कि यूनिफार्म टैरिफ स्ट्रक्चर यानी एक समान पेयजल दर बनाई जाए। इसके मुताबिक सेक्टर और कॉलोनी में पानी के रेट सामान किया जाए।