क्या है मां यमुना स्वच्छता अभियान, जिसे शुरू करने जा रही दिल्ली सरकार, प्रवेश वर्मा का शिक्षा मंत्री आशीष सूद को पत्र

दिल्ली सरकार ने राजधानी के स्कूलों में मां यमुना स्वच्छता अभियान शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका मकसद यमुना को पुनर्जीवित करने की जरूरत के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यमुना नदी के महत्व के बारे में बच्चों में संवेदनशीलता बढ़ाना और उन्हें व्यापक स्वच्छता आंदोलन से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा, यमुना नदी की सफाई एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे दिल के बहुत करीब है। इस स्कूल के माध्यम से हमारा उद्देश्य बच्चों को यह संदेश देना है कि यमुना का मुद्दा हमारे लिए मायने रखता है। सभी के सहयोग से हमें नदी की सफाई प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद को इस मामले में पत्र भी लिखा है। उन्होंने इस पत्र में अनुरोध किया था कि अभियान को दिल्ली भर के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में लागू किया जाए।

इस पत्र में प्रवेश वर्मा ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, यमुना नदी का पुनरुद्धार दिल्ली सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इस मिशन को एक सच्चा जन आंदोलन बनाने के लिए, समाज के सभी वर्गों को शामिल करना महत्वपूर्ण है - विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी, जो हमारे पर्यावरण के भविष्य के संरक्षक हैं। इस सिलसिले में, मेरा प्रस्ताव है कि आपके विभाग के सहयोग से दिल्ली के सभी स्कूलों में मां यमुना स्वच्छता अभियान नाम का एक विशेष अभियान या जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसका मकसद स्कूली छात्रों को स्वच्छ यमुना के महत्व के बारे में शिक्षित और प्रेरित करना और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा।

प्रवेश वर्मा ने पत्र में कहा, इस अभियान के तहत स्कूलों को कई गतिविधियों आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जैसे स्वच्छ यमुना के महत्व पर निबंध लेखन, अपने विचारों को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिताएं, जल प्रदूषण और संरक्षण पर भाषण, वाद-विवाद और नाटक, स्वच्छ यमुना प्रतिज्ञा अभियान और जागरूकता पदयात्रा, स्कूल के वार्षिक समारोह में यमुना पर सांस्कृतिक कार्यक्रम।

उन्होंने अपने लेटर में कहा, इस अभियान को सहायता प्राप्त हों, गैर-सहायता प्राप्त, प्राइवेट या शिक्षा निदेशालय के तहत सरकार स्कूलों में लागू किया जा सकता है।। दिल्ली जल बोर्ड सहयोग करने और जहां जरूरत हो वहां शैक्षिक सामग्री और समन्वय सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने में प्रसन्न होगा।

पीटीआई से इनपुट