ग्रेटर नोएडा में 7000 लोगों को जेपी के फ्लैट मिलने का रास्ता साफ, प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लगी मुहर

ग्रेटर नोएडा में जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के फंसे करीब सात हजार से अधिक फ्लैट खरीदारों को फ्लैट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में हाईकोर्ट के फैसले को मंजूर कर अगले तीन महीने में फ्लैट तैयार करने के लिए एजेंसी के चयन पर मुहर लगा दी गई। खरीदारों पर कोई भी आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा और समय पर फ्लैट तैयार होंगे।

वर्ष 2009-10 में जेएएल की सहायक कंपनी जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स सिटी के विकास के लिए विशेष विकास क्षेत्र (एसडीजेड) योजना के तहत 1000 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई थी। परियोजना में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट शामिल है, जिसमें पिछले साल मोटोजीपी बाइक रेस आयोजित हुई थी। इसके साथ ही सात हजार से अधिक घर खरीदारों से जुड़ी 14 आवासीय परियोजनाएं भी शामिल हैं। कोर्ट ने इस मामले में यमुना प्राधिकरण के बकाया का भुगतान नहीं करने के कारण जमीन आवंटन रद्द करने के निर्णय को सही मानते हुए प्राधिकरण को खरीदारों के फ्लैट तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए यीडा अपनी कार्ययोजना बना रहा है। प्राधिकरण ने इसका प्रस्ताव भी बोर्ड में रखा था, जिसका अनुमोदन हो गया।

अब प्राधिकरण अगले तीन माह में आरएफपी निकालकर फ्लैट तैयार करने के लिए एजेंसी का चयन करेगा। खरीदरों को उसी हिसाब के फ्लैट दिए जाएंगे, जैसा उनसे जेपी एसोसिएट ने वादा किया था। इन परियोजनाओं के सात हजार से अधिक खरीदारों में से करीब 1800 अपनी रकम वापस ले चुके हैं। बिल्डर ने शेष खरीदारों से 95 प्रतिशत रकम वसूल कर ली है।

स्पोर्ट्स सिटी की स्टेटस रिपोर्ट रखी गई : बैठक में स्पोर्ट्स सिटी की स्टेटस रिपोर्ट रखी गई। बीते दिनों सीबीआई की तरफ से की गई एफआईआर व जांच से जुड़े तथ्यों से बोर्ड को अवगत कराया गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने ईडी और नोएडा प्राधिकरण को भी जांच के आदेश दिए हैं।

फ्लैटों की रजिस्ट्री में तेजी लाई जाएगी

नोएडा प्राधिकरण की शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में अमिताभकांत समिति से जुड़ी लिगेसी स्टाल्ड एस्टेट प्रोजेक्टस की स्टेटस रिपोर्ट रखी गई। बैठक में चेयरमैन ने निर्देश दिया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। कुल 3620 फ्लैट की रजिस्ट्री होनी है, जिसमें से अब तक 2726 फ्लैट की रजिस्ट्री हुई है। ऐसे में बचे करीब एक हजार फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया की रफ्तार बढ़ेगी। बोर्ड बैठक में 25 प्रस्ताव रखे गए। बोर्ड बैठक में एनजीटी के आदेश से जुड़ी 11 बिल्डर परियोजनाओं को जीरो पीरियड का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें से प्राधिकरण चार परियोजनाओं को फायदा दे चुका है।