बिहार सरकार ने राज्य में चुनिंदा शिक्षकों के वेतन मद में 219 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इनमें से लगभग साढ़े 72 करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी गई है। जल्द ही इन शिक्षकों के खाते में सैलरी ट्रांसफर कर दी जाएगी।
राज्य के 60 हजार से अधिक शिक्षकों का स्थानांतरण शिक्षा विभाग अगले चरण में करेगा। इस मामले पर शिक्षा विभाग ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। समीक्षा बैठक के बाद संबंधित शिक्षकों के स्थानांतरण पर निर्णय ले लिया जाएगा।
शिक्षा की बात के 5वें एपिसोड में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में एक लाख 30 हजार शिक्षकों का जिला में तबादला कर दिया गया है। 20 जून तक इन शिक्षकों को तबादले की चिट्ठी मिल जाएगी। साथ ही 23 से 30 जून तक इन्हें हर हाल में नए आवंटित स्कूल में योगदान दे देना है।
राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को टाइम पर मिड डे मील नहीं मिलने पर डीपीओ एमडीएम, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं प्रखंड या जिला साधन सेवी पर भी एक्शन होगा। इस मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश दिया है।
बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 1.20 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर 27 मई से शुरू होने जा रहे हैं। 10 जून तक सभी को नया स्कूल अलॉट करने की तैयारी है। गर्मी की छुट्टियों के बाद शिक्षक नए स्कूल में जॉइन कर लेंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है।
विभाग ने जुर्माने की राशि जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ ही एफआईआर कराने का आदेश दिसंबर 2024 में ही दिया था। लेकिन, 20 मई 2025 तक एक भी एचएम के विरुद्ध एफआईआर नहीं करायी गई है। यह बात दीगर है कि 499 एचएम के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की रिपोर्ट की गई है।
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