छह मई के शासनादेश में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2025-26 निर्गत की गई है। इसमें अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए 15 मई से 15 जून तक का समय प्रदान करते हुए निर्धारित अवधि में स्थानान्तरण की कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
विकास खंड बलदेव के प्राथमिक विद्यालय हयातपुर की शिक्षामित्र कुसुम कुमारी शर्मा का मार्च 2025 का मानदेय 1290 रुपये काटकर 8710 रुपये दिया गया। बिल बाबू ने रिटायरमेंट दिखाकर कटौती की, जबकि कुसुम की...
उत्तर प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की अब खैर नहीं। यूपी सरकार के शिक्षा विभाग जल्द ही गृह और वित्त विभाग की विशेष सेल की मदद से विशेष अभियान चलाकर ऐसे शिक्षकों की पहचान कर उनके खिलाफ धर-पकड़ अभियान चलाएगा।
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय 2007 से 2022 तक पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा फेल करने के कारण ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलने से परेशान 10 हजार छात्र-छात्राओं की 16 मई को विशेष परीक्षा आयोजित कर रहा है।
इन शिक्षकों का प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ था। नियमों में बदलाव के कारण पदोन्नति मामले भी रुक गए थे। अब शासन से जारी हुए निर्देशों के बाद शिक्षकों की उम्मीद एक बार फिर जाग उठी है। इससे शिक्षकों के बीच काफी खुशी का माहौल है। उन्हें अब बस प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है।
बरेली के एक सरकारी स्कूल में रिटायरमेंट के एक साल बाद भी हेडमास्टर रोज परिषदीय विद्यालय जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। मोहम्मद अहमद के रिटायर होने के बाद भी यहां एक भी शिक्षक की पोस्टिंग नहीं हो पाई है।
लखनऊ के सरकारी स्कूलों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम समेत दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों के बच्चों को आधार कार्ड के बिना दाखिला नहीं मिल पा रहा है। मजदूरों का स्थायी आवास नहीं है तो आवासीय प्रमाण पत्र भी नहीं है।
सरकार ने सहारनपुर मंडल में कुल 914 बेसिक स्कूलों को निपुण विद्यालय घोषित कर दिया है।
शाहजहांपुर के जमालपुर में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की पत्नी ने बचत के पैसे से अपने पति के चैंबर को सजाकर कॉरपोरेट लुक दे दिया है।
आदेश के बाद भी अनुकंपा पर नौकरी नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट जालौन के बीएसए पर सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि बीएसए अपने पद पर बने रहने के लायक नहीं है।