यूपी में बीईओ के स्वीकृत, कार्यरत और खाली पदों की मांगी सूचना; 15 मई से 15 जून तक होंगे तबादले
छह मई के शासनादेश में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2025-26 निर्गत की गई है। इसमें अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए 15 मई से 15 जून तक का समय प्रदान करते हुए निर्धारित अवधि में स्थानान्तरण की कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
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Transfers of BEO: वार्षिक तबादले के लिए उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों के स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों के साथ जिले में कार्यरत बीईओ की सूचना मांगी गई है। अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) कामता राम पाल ने इस संबंध में सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी), मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों (एडी बेसिक) और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नौ मई को निर्देश दिए हैं।
उन्होंने निर्देशित किया है कि उप निरीक्षक (संस्कृत) जेडी कार्यालय, उप निरीक्षक (उर्दू) कार्यालय एडी बेसिक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत बीईओ से संबंधित सूचना निदेशालय की ई-मेल आईडी-additionaldirector basic@gmail.com पर निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
छह मई 2025 के शासनादेश में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2025-26 निर्गत की गयी है। इस नीति अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए 15 मई से 15 जून तक का समय प्रदान करते हुए निर्धारित अवधि में स्थानान्तरण की कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इसी के तहत खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले के लिए सूचना मांगी गई है।
पोर्टल पर बीईओ की सीआर अपलोड करने के निर्देश
अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) कामता राम पाल ने सभी जेडी, एडी बेसिक और बीएसए को खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (सीआर) मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। 26 दिसंबर 2023 के शासनादेश के अनुसार सीआर के लिए प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता प्राधिकारी का निर्धारण किया गया है। बीईओ के सीआर का प्रतिवेदन बीएसए करेंगे और समीक्षक अधिकारी एडी बेसिक हैं।
स्वीकर्ता अधिकारी अपर शिक्षा निदेशक बेसिक हैं। उप निरीक्षक संस्कृत और उप निरीक्षक उर्दू के प्रतिवेदक क्रमश: जेडी और एडी बेसिक हैं जबकि समीक्षक अपर शिक्षा निदेशक बेसिक हैं। स्वीकर्ता अधिकारी बेसिक शिक्षा निदेशक हैं। शासन ने 17 जनवरी 2025 को ही सभी राज्य कर्मचारियों की 2024-25 की सीआर मानव संपदा पोर्टल पर दाखिल करने के निर्देश दिए थे।