मनरेगा फर्जीवाड़ा : सुबूत जुटा रही पुलिस, जेल जाएंगे घोटाले में शामिल गुनेहगार

क्रिकेटर मोहम्मद शमी के बहन-बहनोई समेत आठ लोगों के मनरेगा जॉब कार्ड बनाकर लाखों रुपयों की मजदूरी हड़पने से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले में फंसे तीन तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव समेत आठ कर्मचारियों की गर्दन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुकदमा दर्ज होने के बाद डिडौली पुलिस ने भी अपनी जांच-पड़ताल तेज कर दी है। गरीबों के हिस्से की मजदूरी के घोटाले में शामिल रहे गुनेहगारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने को पुलिस अब विवेचना के लिए मजबूत साक्ष्य जुटाने में लगी है। वहीं, डीएम स्तर से गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट को भी विवेचना का हिस्सा बनाने के लिए आईओ ने मुख्यालय के अफसरों से पत्राचार कर रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि जिले के जोया ब्लॉक क्षेत्र के गांव पलौला में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना का परिवार रहता है। शबीना की सास गुले आयशा पत्नी शकील अहमद गांव की प्रधान भी हैं। बीते दिनों शबीना व उनके पति गजनबी के मनरेगा में काम करे बिना ही मजदूरी लेने का बड़ा खुलासा हुआ था। सिलसिलेवार तरीके से जब जांच आगे बढ़ी तो इसमें उनके परिवार के आठ अन्य सदस्यों समेत कुल 18 लोगों की संलिप्तता मिली, जिन्होंने बिना काम किए ही मनरेगा में मजदूरी से लाखों रुपये की रकम ली। इसके बाद हरकत में आए अफसरों ने ग्राम प्रधान के सभी खाते व अधिकार सीज कर दिए थे। ग्राम प्रधान से आठ लाख 68 हजार 344 रुपये की रिकवरी हो चुकी है। मामले में तीन तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव हुमा, अंजुम, पृथ्वी सिंह को निलंबित कर दिया गया है। मामले में तत्कालीन बीडीओ प्रतिभा अग्रवाल के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को लिखा गया है। तत्कालीन सचिव विजेंद्र सिंह के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की संस्तुति डीएम स्तर से की जा चुकी है। वहीं, ग्राम प्रधान को पद से हटाने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। मामले में तीन तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव समेत आठ कर्मचारियों के खिलाफ डिडौली कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रभारी निरीक्षक हरीश वर्धन सिंह ने बताया कि प्रकरण में विवेचना शुरू कर दी गई है। साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रशासनिक रिपोर्ट को भी विवेचना में शामिल किया जाएगा। वहीं, डीएम की ओर से मामले में ग्राम प्रधान गुले आयशा को नोटिस जारी किया जा चुका है, पूरे प्रकरण में अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।