जमीन अधिग्रहण के लिए पहुंची टीम विरोध के चलते बैरंग लौटी

नियामताबाद, हिन्दुस्तान संवाद। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के मिल्कीपुर में बने बंदरगाह का विस्तार किया जाना है। इसके लिए वहां जमीन अधिग्रहण की जानी है। मंगलवार को एसडीएम अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची राजस्व टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध के चलते बैरंग वापस हो गई। इससे मिल्कीपुर और ताहिरपुर में तनाव की स्थिति बनी रही। ग्रामीण बना मुआवजे के अपनी जमीन किसी भी कीमत परदेने को राजी नहीं थे। एसडीएम अनुपम मिश्रा ने पूरी विधिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही जमीन अधिग्रहण किए जाने की बात कही है। पीडीडीयू नगर तहसील के मिल्कीपुर में गंगा नदी के किनारे बंदरगाह का निर्माण कराया गया है।

जिसके विस्तार के लिए चंदौली जिले के नियामताबाद ब्लाक के मिल्कीपुर ताहीरपुर, मिर्जापुर जिले के रसूलागंज और वाराणसी जिले के राहुलपुर के किसानों की जमीन अधिगहित की जानी है। पीडीडीयू नगर तहसील प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मंगलवार को मिल्कीपुर गांव में पहुंची। जहां उन्होंने जैसे ही काम करना शुरू किया ग्रामीण मौके पर प्रशासन विरोधी नारेबाजी करते हुए भारी संख्या में वहां पहुंचे। साथ ही किसी भी कीमत पर जमीन न देने पर अड़ गए। जैसे ही इसकी जानकारी सपा के नेताओं को हुई पार्टी के लोग भी मौके पर पहुंच गए। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए। जहां वे ग्रामीणों के साथ नारेबाजी करते हुए धरना पर बैठ गए। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए मौके पर एसडीएम अनुपम मिश्रा टीम के साथ पहुंचे। जहां उन्होंने धरनारत और विरोध कर रहे ग्रामीणों से वार्ता शुरू की। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन को अधिग्रहित नहीं की जा रही है। बगैर किसानों की सहमति के जमीन ली जा रही है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण किसी भी कीमत पर अपनी जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के श्मशान घाट, कब्रस्तान, गंगा पूजन के लिए स्थान और वहां जाने के लिए रास्ता होना बहुत जरूरी है। इस पर एसडीएम में ग्राम प्रधान से प्रार्थना पत्र की मांग की। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका ने कहा कि पुलिस बल के सहारे जमीन अधिग्रहण होना काफी निंदनीय है। बिना उचित प्रक्रिया और मुआवजा के जमीन अधिग्रहण किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जाएगा। वहीं एसडीएम अनुपम मिश्रा ने कहा कि बिना विधिक प्रक्रिया के बंदरगाह के लिए जमीन अधिग्रहहण नहीं किया जाएगा।