ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ अभियान; सीएम योगी ने हर हफ्ते मांगी रिपोर्ट, जिलों में बनाए गए नोडल अफसर
यूपी में ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ कल से अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने बड़ी तैयारी की है। सीएम योगी ने अभियान की हर हफ्ते रिपोर्ट मांगी है। जिलों में इसके लिए नोडल अफसर बनाए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ मंगलवार से बड़ा अभियान चलाया जाएगा। 30 अप्रैल तक परिवहन विभाग और जिले की पुलिस व प्रशासन मिलकर बिना अनुमति के चल रहे ई-रिक्शा और ऑटो-टेम्पो के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अभियान शुरू हो रहा है। सीएम योगी इसे लेकर बेहद सख्त हैं। हर हफ्ते परिवहन विभाग मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजेगा। जिलों में भी अभियान को लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में कहा था कि सुरक्षा व कानून व्यवस्था सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई घटनाओं में अनाधिकृत ई-रिक्शा व ऑटो की संलिप्तता पाई गई है। अभियान चलाकर इस पर हर हाल में अंकुश लगाया जाए।
मुख्यमंत्री के इन निर्देशों के बाद परिवहन आयुक्त ने सभी पुलिस कमिश्नरों, जिला अधिकारियों और पुलिस कप्तानों को पत्र लिखा था। उसी क्रम में अभियान की शुरुआत मंगलवार को होगी। अभियान के दौरान ऑटो-टेंपो और ई-रिक्शा चालकों का वैरीफिकेशन करवाया जाएगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी नाबालिग वाहन न चलाए। मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर इसपर भी चिंता जाहिर कर चुके हैं।
हर शुक्रवार मुख्यमंत्री कार्यालय को जाएगी रिपोर्ट
30 दिन के इस अभियान में हर शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय को कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाएगी। परिवहन विभाग हर दिन अभियान की मॉनीटरिंग करेगा। इसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। मुख्यालय में अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। इस अभियान में मुख्यालय के साथ जिला स्तर के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है।
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री ने अनाधिकृत रिक्शा व ऑटो के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्देश दिए थे। उसी क्रम में यह अभियान मंगलवार से 30 अप्रैल तक चलेगा। मुख्यालय स्तर से इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग होगी। मुख्यालय पर अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) और जिलों में संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) को अभियान की कमान सौंपी गई है। हर शुक्रवार शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।