सरकारी चकरोड पर निर्मित मकान को एक हफ्ते में हटाने का निर्देश

हाईकोर्ट के निर्देश का अनुपालन कराने के लिए नायब तहसीलदार नंदलाल बुधवार को दोपहर नेवढ़िया गांव की दलित बस्ती पहुंच गए। राजस्व टीम के साथ पहुंचे नायब तहसीलदार की टीम देख सरकारी चकरोड पर अवैध मकान बनाने वाले लोगों के चेहरे की हवाईयां उड़ गई। नायब तहसीलदार ने बताया कि सरकारी चकरोड संख्या 2417 गोपीनाथ, शोभनाथ, फूलचन्द्र, राम चन्द्र, रामजी, श्याम नारायण पुत्र रामकरन ने अपना भवन निर्माण कर रखा है। इस बात की शिकायत गांव के अरूण कुमार उपाध्याय ने कई बार स्थानीय प्रशासन से की, लेकिन किसी ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। उनके घर तक पहुंचने वाला सरकारी रास्ता खाली नहीं हो सका। विवश होकर अरूण कुमार हाईकोर्ट पहुंच गए। वादी के प्रार्थना पत्रों को गम्भीरता से लेते हुए, हाईकोर्ट ने सरकारी रास्ता खाली कराने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिया। हाईकोर्ट की नोटिस मिलते ही प्रशासन अतिक्रमण हटवाने के लिए गम्भीर हो गया। हल्का लेखपाल से सरकारी चकरोड पर मकान बनाये जाने की जानकारी ली गई तो मामला सच निकला। एसडीएम दशरथ कुमार, तहसीलदार आकांक्षा मिश्रा के निर्देश पर बुधवार को नायब तहसीलदार नंदलाल की अगुवाई में राजस्व टीम पहुंची तो अवैध मकान बनाने वालों में हड़कम्प मच गया। नायब तहसीलदार ने बताया कि अतिक्रमण कारियों को मकान हटाने के लिए सप्ताह भर का समय दिया गया है। नोटिस तामिल कराना चाहा लेकिन सभी ने इंकार कर दिया। बताया कि सरकारी चकरोड की नाप कर ली गई है। तहसीलदार द्वारा धारा 67 की कार्रवाई की जा चुकी है। यदि सप्ताह भर में अतिक्रमणकारी खुद अपना मकान नहीं गिरा लेते तो स्थानीय प्रशासन मकान ध्वस्तीकरण का धन भी उनसे जमा कराएगा।