कोथला खादर में फर्जी भूमि के खरीद फरोख्त के बढ़ रहे मामले

खादर क्षेत्र के कई गांवों में कृषि भूमि और सरकारी भूमि के फर्जी बैनामे के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन तहसील प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। कई दबंगों ने अवैध रूप से कई सौ बीघा भूमि को कब्जाया हुआ है, जिसको प्रशासन कब्जा मुक्त कराने में नाकाम साबित हो रहा है। 23 मई को गढ़ कोतवाली में छह नामजद समेत 16 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। जिसमें उल्लेखनीय है कि कोथला खादर की प्र्राकृतिक झील पर भी अवैध कब्जा दिखाकर बेच दिया गया है। जिसके फर्जी बैनामे करा लिए गए हैं। यह मामला एक नहीं बल्कि अनेकों मामले ऐेसे हैं, जहां पर अवैध रूप से कब्जे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।

गढ़ क्षेत्र के गांव झड़ीना, कुलपुर कोथला बांगर, नयागांव इनायतपुर, अब्दुल्लापुर समेत कई गांवों में कुछ दबंगों ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किए हुए हैं। पूर्व में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनके फर्जी बैनामे कराने के बाद लोगों ने भूमि को बेच दिया है। यदि प्रशासन द्वारा जांच की जाए तो गंगा तट से लेकर कोथला बांगर तक हजारों बीघाा भूमि कब्जा मुक्त हो सकती है। इंसेट------ --- बनी रहती है विवाद की स्थिति गढ़ खादर क्षेत्र में फर्जी बैनामे और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग जमकर खादर में भूमि की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जिसके बाद में विवाद की स्थिति बन जाती है। पूर्व में विवादित भूमि के कारण लोगों के बीच फायर तक हो चुकी है, जिनमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की थी। --- तहसील कर्मियों की मिलीभगत की आशंका गढ़ क्षेत्र के लोगों का मानना है कि तहसील के कुछ निजी सहायक ऐसी भूमि पर नजर रखते हैं, जिसका कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है। बाद में मिलीभगत कर उसकी खरीद फरोख्त करा देते हैं। जिसके बाद शिकायते होती रहती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। ---- बड़े स्तर पर जांच होने पर खुलासे की उम्मीद जिला प्रशासन द्वारा यदि गढ़ खादर क्षेत्र की भूमि के हुए बैनामों के मामलों में एक विशेष टीम गठित कराकर जांच होती है, तो कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। क्योंकि गढ़ खादर क्षेत्र के कई मामले ऐसे हैं, जिनमें फर्जी बैनामे कराकर भूमि को बेचा गया है। ----- बोले अधिकारी इस संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया जाएगा। साथ ही तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के साथ बैठक की जाएगी, सरकारी भूमि को चिन्हित कराकर कब्जा मुक्त कराया जाएगा। --- अंकित कुमार वर्मा, एसडीएम --------- प्रशांत शर्मा