आईएएस अभिषेक प्रकाश चौतरफा घिर रहे, डिफेंस कॉरिडोर घोटाले में भी कसा शिकंजा

सौर उर्जा प्लांट को लेकर घूसखोरी में निलंबित हुए आईएएस अभिषेक प्रकाश चौतरफा घेरे जा रहे हैं। राजस्व विभाग ने डिफेंस भूमि घोटाले में भी उस समय डीएम रहे अभिषेक प्रकाश सहित 16 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को गुरुवार को पत्र भेज दिया है। विभागों को अब आरोपित अफसरों के निलंबन समेत अन्य कार्रवाई करना है। डिफेंस कारिडोर के लिए लखनऊ के भटगांव में भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डा. रजनीश दुबे ने की थी। अगस्त 2024 में शासन को भेजी गई 83 पन्नों की रिपोर्ट में तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश समेत 16 को आरोपित बनाया गया था।

डिफेंस कारिडोर में इकाइयों की स्थापना के लिए वर्ष 2020-21 ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई कंपनियां भूमि की तलाश कर रही थीं। अधिकारियों के साथ साठगांठ करके अधिग्रहण प्रक्रिया में दस्तावेजों में हेरफेर कर आवंटियों के नाम जोड़े थे। भूखंडों पर जिन लोगों का कब्जा ही नहीं था, उनको भी मालिक बताया गया था। अधिकारियों ने मालिकाना हक की जांच किये बिना ही मुआवजा वितरित कर दिया था।

सरोजनी नगर तहसील के तत्कालीन अफसरों ने अपने रिश्तेदारों और नौकरों को भी भूमि दिलाई थी। भूमाफिया और अधिकारियों ने मिलकर करीब 20 करोड़ रुपये का मुआवजा हड़प लिया था। भूमि घोटाले में तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश के अलावा तत्कालीन एडीएम (प्रशासन) अमरपाल सिंह, एसडीएम संतोष कुमार सिंह, शंभू शरण सिंह, आनंद कुमार सिंह, देवेंद्र कुमार। चार तत्कालीन तहसीलदार विजय कुमार सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, उमेश कुमार सिंह तथा मनीष त्रिपाठी।

तत्कालीन नायब तहसीलदार कविता ठाकुर, तत्कालीन लेखपाल हरिश्चंद्र व ज्ञान प्रकाश। तत्कालीन कानूनगो राधेश्याम, जितेंद्र सिंह तथा नैंसी शुक्ला को आरोपी बनाया गया।सरोजनी नगर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात रहे कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग ने तहसीलदार से एसडीएम बन चुके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नियुक्ति विभाग से अनुरोध किया है। सूत्रों के अनुसार नायब तहसीलदारों को निलंबित करने के साथ ही उन्हें पदावनत करने पर भी विचार किया जाएगा। राजस्व विभाग ने जिलों में तैनात अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित डीएम को पत्र भेजा है।