निजीकरण के मसौदे पर करें सुनवाई या आपत्तियां भेजें सरकार को

निजीकरण का मसौदा नियामक आयोग पहुंचने से पहले ही सोमवार को उपभोक्ता परिषद ने लोक महत्व का प्रस्ताव दाखिल कर मसौदे पर सुनवाई की मांग की। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि या तो मसौदे पर उसे भी सुना जाए या उसकी आपत्तियां सरकार को संदर्भित की जाएं। एनर्जी टास्क फोर्स (ईटीएफ) ने पावर कॉरपोरेशन को निजीकरण का प्रारूप नियामक आयोग को भेजने के निर्देश दिए थे। हालांकि, अब कानूनी अड़चन की वजह से इस मसले पर सरकार को ही आयोग में जाना होगा। इसके पहले कि मसौदा आयोग पहुंचता, उसके खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने आयोग में याचिका लगा दी है।

अवधेश ने कहा कि मामला नीतिगत है, इसलिए इस मसले पर सहालकार समिति की बैठक बुलाई जाए। उन्होंने कहा कि निजीकरण की अब तक की प्रक्रिया में विद्युत अधिनियम-2003 के सभी प्राविधानों को हर स्तर पर दरकिनार किया गया। आयोग से इस मामले में कोई अनुमति नहीं ली गई, जबकि वह निजीकरण का पहला चरण होना चाहिए था।