सलाहकार कंपनी पर कार्रवाई के लिए विधिक राय ले रहा पावर कॉरपोरेशन

लखनऊ, विशेष संवाददाता पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के लिए रखी गई सलाहकार कंपनी पर कार्रवाई के लिए पावर कॉरपोरेशन अब विधिक राय ले रहा है। कंपनी पर आरोप हैं कि टेंडर लेने के लिए दाखिल हलफनामे में उसने जुर्माने की बात छुपाई थी। मामले का खुलासा होने के बाद से ही उसपर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति है, उसको देखते हुए पावर कॉरपोरेशन को निजीकरण जैसे मामले को रद्द कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे ही निजीकरण का मसौदा तैयार करने वाली सलाहकार कंपनी पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

पावर कॉरपोरेशन उसे बचाने में जुटा है। टेंडर मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष निधि कुमार नारंग अभी इस मामले में विधिक राय की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजीकरण का लाभ केवल औद्योगिक घरानों को होगा। प्रदेश के उपभोक्ता, बिजली कर्मचारी और सरकार तीनों ही इस प्रक्रिया में नुकसान में रहेंगे।