जिले में बेसहारा बच्चों को ढूंढ आर्थिक सहायता दिलाएगा प्रशासन

महराजगंज, निज संवाददाता। जिले में मुसहर बहुल 31 गांव व जंगल के अंदर बसे 18 वनग्राम के पात्रों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संतृप्त कराने का काम तेजी से चल रहा है। डीएम अनुनय झा ने अब जिले भर के ऐसे बेसहारा बच्चों को ढूंढ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना व स्पॉन्सरशिप योजना के तहत आर्थिक मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है, जिन्होंने अपने माता-पिता या इनमें से किसी एक को खो दिया है। इसके लिए तीन नोडल अधिकारी नामित कर 15 मई तक लक्ष्य को पूरा करने को कहा है।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत 18 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोरोना से इतर कारणों से 1 मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों या किसी एक को अथवा अभिभावक को खोया है, उनको हर माह ढाई हजार रुपये की सहायता दी जानी है। शून्य से 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार/पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो या भिक्षावृति, वैश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चों के अलावा 18 वर्ष तक के उन बच्चों को भी योजना से लाभान्वित किया जाना है, जिन्हें बाल गृह, संप्रेक्षण गृह से परिवार में पहुंचाकर पुनर्वासित किया गया है। इस योजना के तहत वर्तमान में जिले में 695 बच्चों को योजना का लाभ दिया जा रहा है।

स्पॉन्सरशिप योजना केन्द्र सरकार द्वारा पिछले साल संचालित हुई है। योजना के तहत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो, मां तलाकशुदा या परिवार से परित्यक्त हो। ऐसे बच्चों को भी योजना का लाभ दिया जाना है जिनके जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक गंभीर/जानलेवा रोग से ग्रसित हो। बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चे, एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चों के अलावा उन बच्चों को भी योजना का लाभ मिलेगा जिनके माता-पिता या उनमें से एक कारागार में निरुद्ध है। इन बच्चों को योजना के 18 वर्ष की आयु तक हर माह चार हजार रूपये की सहायता मिलेगी। जिले में स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 67 बच्चों को लाभ मिल रहा है।

डीएम अनुनय झा ने बताया कि जिले में माता-पिता या इनमें से किसी एक को खो चुके 18 वर्ष उम्र तक के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना व स्पॉन्सरशिप योजना देने के लिए निर्देश जारी किया है। योजना की जानकारी नहीं होने से बहुत बच्चे आवेदन नहीं कर पाते हैं। ग्राम स्तर पर ही ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी आवेदन कराएंगे। साथ ही साथ जांच भी होगी। इसके लिए 15 मई तक का लक्ष्य दिया गया है।

दस हजार बच्चों का लक्ष्य, तीन नोडल अधिकारी नामित:

डीएम अनुनय झा ने योजना के तहत जिले में भर में करीब दस हजार पात्र बच्चों को ढूंढ कर उन्हें 15 मई तक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना व स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया है। मिशन मोड में काम करने के लिए जिला प्रोवेशन अधिकारी शांत प्रकाश श्रीवास्तव, डीपीआरओ श्रेया मिश्रा व जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन यादव को नोडल अधिकारी नामित किया है। शहरी क्षेत्र में ईओ नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। ब्लाक स्तर पर बीडीओ नोडल व एडीओ समाज कल्याण सह नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। ग्राम स्तर पर पात्रों से आवेदन कराने की जिम्मेदारी ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारियों को दी गई है। डीएम हर सप्ताह प्रगति की फीड बैक लेंगे।