Students Face Admission Issues Due to Lack of Aadhaar and Apaar IDs in Uttar Pradesh Schools आधार और अपार के चक्कर में फंसा बच्चों का एडमिशन, Mau Hindi News - Hindustan
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आधार और अपार के चक्कर में फंसा बच्चों का एडमिशन

Mau News - मऊ में परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों का अगली कक्षा में प्रवेश आधार और अपार कार्ड के अभाव में बाधित हो रहा है। आधार कार्ड अनिवार्य होने के कारण कई बच्चों का नामांकन नहीं हो पा रहा है।...

Newswrap हिन्दुस्तान, मऊTue, 15 April 2025 01:31 AM
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आधार और अपार के चक्कर में फंसा बच्चों का एडमिशन

मऊ। परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में आधार और अपार कार्ड के फेर में बच्चों का अगली कक्षा में प्रवेश नहीं हो पा रहा है। इससे बच्चों के साथ ही शिक्षकों की भी परेशानी बढ़ गई है। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। प्रवेश लेने के लिए आने वाले जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं हैं। विभाग ने उनका आधार कार्ड बनवाने के लिए ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों की तैनाती की है, लेकिन जन्म प्रमाणपत्र न होने के कारण उनका आधार कार्ड भी नहीं बन पा रहा है। परिषदीय स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत होने के बाद इन दिनों नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। आधार कार्ड न होने से बच्चों का प्रवेश नहीं हो पा रहा है। दरअसल, अब बच्चों का डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र बन रहा है। घर में जन्म लेने वाले बच्चों का डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन से लेकर अन्य प्रक्रिया को पूरा करने में अभिभावक रुचि नहीं दिखाते हैं। आधार कार्ड नहीं होने से अपार आईडी भी जनरेट नहीं हो सकी।

12 वीं तक के बच्चों की बननी है अपार आईडी

मऊ। कक्षा एक से 12 तक के छात्र-छात्राओं का अपार रजिस्ट्रेशन कर उनकी आईडी जनरेट की जानी है। माध्यमिक और बेसिक विभागस्तर से कुल चार लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का अपार रजिस्ट्रेशन कराया जाना है। अबतक करीब डेढ़ लाख बच्चों की ही अपार आईडी बनाई जा सकी है। नई शिक्षा नीति के तहत हर बच्चे की जानकारी यू-डायस पर पूरी तरह से दर्ज की जानी है। अपार आईडी यानि स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता पंजीकरण प्रणाली है।

प्रमाणपत्र जमा कराए जा रहे

छह वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों का दाखिल कक्षा एक में कराने के साथ ही उनका आधारकार्ड समेत अन्य प्रमाणपत्र जमा कराए जा रहे हैं। आधार कार्ड नहीं होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उनका आधार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

-आलोक सिंह, डीसी, सामुदायिक।

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