Controversy Erupts Over PM Housing Scheme Eligibility List in Ramganj मकान और कार वालों को दे दिया पीएम आवास, Pratapgarh-kunda Hindi News - Hindustan
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मकान और कार वालों को दे दिया पीएम आवास

Pratapgarh-kunda News - रामगंज नगर पंचायत में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों की पात्रता सूची में कई अमीर लोगों का नाम शामिल किया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने शिकायत की है कि अपात्र व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है, जबकि गरीब और...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडाFri, 11 April 2025 11:04 PM
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मकान और कार वालों को दे दिया पीएम आवास

ढकवा, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पंचायत रामगंज के विभिन्न वार्डों में अफसरों ने सैकड़ों ऐसे लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की पात्रता सूची में शामिल कर दिया है, जिनके पास पहले से तीन मंजिला पक्के मकान और लग्जरी वाहन हैं। पात्र लाभार्थियों की सूची जब नगर पंचायत अध्यक्ष को मिली तो उनका माथा ठनक गया और उन्होंने इसकी शिकायत डीएम सहित उच्चाधिकारियों से कर दोबारा सत्यापन कराने की मांग की है।

नगर पंचायत रामगंज के विभिन्न वार्डों से कुल 1635 लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। ऑनलाइन आवेदकों का सत्यापन कर उनकी पात्रता निर्धारित करने की जिम्मेदारी लेखपालों को दी गई थी। लेखपालों ने मनमाने तरीके से लाभार्थियों का चयन कर सूची एसडीएम पट्टी को भेज दी। उक्त सूची पर एसडीएम पट्टी ने अपनी संस्तुति कर पीओ डूडा को भेज दिया। इसके बाद यह सूची नगर पंचायत रामगंज के कार्यालय भेजी गई। सूची देखने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह का माथा ठनक गया। कारण पीएम आवास की सूची में सैकड़ों ऐसे लाभार्थियों को शामिल कर दिया गया है जिनके पास पहले से बड़े-बड़े पक्के मकान और लग्जरी वाहन हैं। कई ऐसे लाभार्थी सूची में शामिल किए गए हैं जो करोड़पति हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि सत्यापन कर रहे लेखपालों ने अपात्र होने के बाद भी अपने चहेतों का नाम सूची में शामिल कर दिया। जबकि ऐसे लाभार्थियों को अपात्र करार दे दिया गया है जो दिव्यांग और विधवा हैं। कुछ ऐसे लाभार्थी भी सूची से हटा दिए गए हैं जो बेहद गरीब हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष ने डीएम सहित उच्चाधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप कर पीएम आवास के लाभार्थियों का दोबारा सत्यापन कराने की मांग की है। रामगंज नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह का कहना है कि पीएम आवास के लाभार्थियों का सत्यापन कर रहे लेखपालों ने पैसे लेकर रेवड़ी की तरह अपात्रों को आवास आवंटित कर दिया। जबकि वास्तविक पात्र लाभार्थी सूची से बाहर कर दिए गए। यदि अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो मामले की शिकायत शासन में करेंगे।

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