हर आपदा में राहत और बचाव के लिए तैयार रहता है सिविल डिफेंस
Prayagraj News - प्रयागराज में नागरिक सुरक्षा सेवा समिति (सिविल डिफेंस) ने कोरोना और महाकुम्भ जैसे आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाढ़ और आगजनी की घटनाओं में राहत और बचाव कार्यों में सक्रियता से भाग लेते हैं।...
प्रयागराज। प्रयागराज में नागरिक सुरक्षा सेवा समिति (सिविल डिफेंस) काफी मजबूत स्थिति में है। कोरोना का वक्त रहा हो या फिर महाकुम्भ जैसा महत्वपूर्ण आयोजन सिविल डिफेंस ने प्रशासन और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए अपनी अहम भूमिका निभाई है। शहर में आने वाली बाढ़ के साथ ही आगजनी की बड़ी घटनाओं सहित आपदा की हर स्थिति में इससे जुड़े लोग राहत और बचाव के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर जाते हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल कराने की बात कही है। प्रभारी जिलाधिकारी एवं सीडीओ हर्षिका सिंह का कहना है कि अभी इस संबंध में आदेश नहीं आया है।
डीएम ही सिविल डिफेंस के नियंत्रक होते हैं। उधर, सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों को जैसे ही सरकार के इस निर्णय की जानकारी हुई, उन्होंने मानसिक तौर पर खुद को इस ड्रिल के लिए तैयार कर लिया। सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों का कहना है कि आदेश आते ही मॉक ड्रिल की रुपरेखा तय कर ड्रिल की जाएगी। कोरोना से महाकुम्भ तक निभाई अहम भूमिका प्रयागराज में जब भी बाढ़ आई सिविल डिफेंस के लोगों ने बाढ़ में फंसे लोगों को न केवल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया बल्कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की रात में निगरानी भी की। बाढ़ राहत शिविरों में रहने वाले पीड़ितों की मदद में भी ये आगे रहे। शहर में कहीं आग लगने पर इसके सदस्य बचाव के वे सभी काम करते हैं, जो अग्निशमन विभाग कर सकता है। कोरोना काल और महाकुम्भ के दौरान भी समिति बहुत सक्रिय रही। जाम, भीड़ प्रबंधन आदि में भी इनकी भूमिका अहम होती है। प्रयागराज में समिति में 700 पदेन और 1800 से अधिक सामान्य सदस्य हैं। वायु हमले से बचाव के लिए मिला है प्रशिक्षण सिविल डिफेंस का हर सदस्य वायु हमले के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित है। सिविल डिफेंस के वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि इसका गठन 1962 में भारत-चीन यु्द्ध के बाद हुआ था। प्रयागराज समेत प्रदेश के 27 जिलों में सिविल डिफेंस सक्रिय है। माक ड्रिल का आदेश जारी होने के बाद जिला स्तर पर समिति के नियंत्रक (जिलाधिकारी) की अध्यक्षता में बैठक कर इसकी रूपरेखा तय की जाएगी।
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