बकाएदारों से मिल जाए राशि तो बन जाएंगे 1900 गरीबों के आवास

प्रयागराज। बिजली, परिवहन सहित अन्य विभागों की जितनी धनराशि जिले के लोगों पर बकाया है, अगर वह जमा हो जाए तो ग्रामीण इलाके में 1900 गरीबों को आवास मिल सकता है। इस धनराशि से शहरी क्षेत्र में 900 गरीबों के लिए आवास बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं जितनी धनराशि बाकी है उससे एक छोटा अस्पताल भी बनवाया जा सकता है। जिला प्रशासन ने बिजली, निबंधन (स्टांप), परिवहन, बैंक आदि के बकायेदारों की सूची तैयार करवाई तो कुल 22 करोड़ 28 लाख 89 हजार 988 रुपये बकाया निकला। सरकारी विभागों की यह धनराशि जिन पर बकाया है उनमें से कई ऐसे संपन्न लोग भीं शामिल हैं, जो विभागों से लाखों-करोड़ों के काम का ठेका लेते हैं।

जिला प्रशासन इस राशि की वसूली के लिए प्रयास कर रहा है, बकाएदारों को दो नोटिस दी जा चुकी है, नहीं देने पर इनके खिलाफ आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर जबरिया वसूली की जाएगी, जिसमें इन्हें वसूली का खर्च भी देना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 2.50 लाख तो ग्रामीण इलाके में 1.20 लाख रुपये दिए जाते हैं। स्पष्ट है कि अगर जिले के ये सभी बकाएदार अपनी पूरी बकाया रकम जमा कर दें ग्रामीण इलाके में 1900 और शहरी क्षेत्र में 900 गरीबों के आवास बनाए जा सकते हैं। सरकार अपनी किसी जमीन पर निर्माण कराए तो इस रकम से एक अस्पताल का निर्माण भी हो सकता है। कोई विद्यालय, या फिर आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। सरकार अपनी सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन इसी तरह से प्राप्त होने वाली धनराशि (राजस्व) से ही करती है। नौ बकाएदारों पर ही तीन करोड़ 97 लाख बकाया बड़ी बात यह है कि छोटे-छोटे बकाएदारों से वसूली करने के बजाय अगर नौ बड़े लोगों से राजस्व वसूली कर ली जाए तो एक बार में ही तीन करोड़ 97 लाख 28 हजार 538 रुपये आ जाए। इसमें खनन देय, स्टांप,यूपी एग्रो स्टेट, को-ऑपरेटिव फेडरेशन और बैंकों के बड़े कर्जदार शामिल हैं। विभागों पर ऐसे है बकाया: विभाग बकाया राशि विद्युत विभाग 39930364 स्टांप देय 41803010 परिवहन देय 46152169 रायल्टी देय 46211384 बैंक देय 40690674 अन्य 8102387 जिन भी विभागों और लोगों पर राजस्व का बकाया है। उन्हें नोटिस निर्गत किया गया है। विभागों को भी निर्देश दिया गया है कि वो तत्काल वसूली बढ़ाएं। राजस्व जमा न होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। - रविंद्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी