लाख जतन के बाद भी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद में तेजी नहीं

गेहूं खरीद सत्र 17 मार्च से शुरू हो गया है। किसान गेहूं की कटाई के बाद बाजार में निजी दुकानों पर गेहूं बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की आवक कम है। प्रशासन ने गेहूं खरीद की धीमी गति देखी तो, नई रणनीति बनाई। विभाग को निर्देशित कि गांवों में किसानों से संपर्क करने के बाद घर से खरीदारी करें। किसानों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए उनके घर पर ही गेहूं का तौल कराया जाए। इसके बाद भी सार्थक परिणाम नहीं मिले, जबकि सरकारी क्रय केंद्र व प्राइवेट दुकानों पर कमोबेश खरीद मूल्य में कोई विशेष अंतर भी नहीं है।

एक माह का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक लक्ष्य के मुकाबले केवल 24.29 प्रतिशत ही खरीद हुई है। शासन की ओर से जिले में गेहूं खरीद का लक्ष्य 48 हजार मीटिक टन निर्धारित किया गया है। शासन की ओर से गेहूं खरीद की जिम्मेदारी पांच क्रय एजेंसी को दी गई है। सभी क्रय एजेंसियों को भी लक्ष्य आवंटित किया गया है, लेकिन बाजार में गेहूं का भाव समर्थन मूल्य के समकक्ष होने के कारण क्रय केंद्रों पर किसान नहीं पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए सभी क्रय एजेंसियों को गांव में किसान के घर से खरीदारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। विभाग ने 1648 किसानों से 11 हजार 653 मीटिक टन गेहूं की खरीद की है। इसके एवज में किसानों को 25 करोड़ 92 लाख रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि 2 करोड़ 35 लाख रुपये का भुगतान शेष है। डिप्टी आरएमओ संजीव रॉय ने बताया कि गेहूं खरीद बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीते दिनों गैर जनपद ले जाया जा रहे गेहूं को जब्त किया गया था। मंडी से जुर्माना भी लगाया गया था। चोरी-छिपे दूसरे जिले में भेजा जा रहा गेहूं, नहीं लग पा रही रोक अभी तक लक्ष्य के मुकाबले करीब 24.29 प्रतिशत गेहूं की खरीद हो सकी है, जबकि खेतों से करीब सौ प्रतिशत गेहूं की फसल कटकर किसानों के घरों में पहुंच चुकी है। किसानों के घर विपणन विभाग की टीम के पहले ही अढ़तिया पहुंचकर गेहूं खरीद कर अपने गोदामों में डंप करने के साथ ही गैर जिले में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए रात के अंधेरे में रवाना कर रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए विपणन विभाग की टीम ने पिछले दिनों गेहूं को जब्त भी किया था। कुछ पर जुर्माना व कुछ बिना जुर्माना के ही व्यापारियों को सौंप दिया गया। यदि यही हाल रहा तो, गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा करना तो दूर, 50 प्रतिशत खरीद होना भी मुश्किल हो जाएगा।