पांच सूत्रीय मांगों को लेकर धरना देकर एडीएम को सौंपा ज्ञापन

सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन एवं शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों ने कलक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एडीएम न्यायिक को सौंपा। जिसमें उन्होने पांच सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है। मंगलवार को दिए ज्ञापन में उन्होने कहा कि फाईनेन्शियल बिल 2025 के माध्यम से पेंशनरी नियमों में किये गये बदलाव को तत्काल निरस्त कर सेवानिवृत्त होने की तिथि के आधार पर पेंशनर समूह में भेद न पैदा किया जाये। केन्द्रीय आठवें वेतन आयोग के गठन की कार्यवाही पूर्ण कर उसके नियम एवं शतों में पेंशन के पुनरीक्षण का विषय भी संदर्भित किया जाये। कर्मचरियों, शिक्षकों एवं पेंशनरों के वेतन पुनरीक्षण की तिथि एवं वेतन निर्धारण के प्रचलित नियमों के अनुरुप ही पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण की तिथि एवं सिद्धान्त में समानता रखी जाये।

पेंशनरों की पेंशन राहत का शासनादेश कर्मचारियों, शिक्षकों के मंहगाई भत्ते के शासनादेश की तिथि को ही जारी किया जाये। मंहगाई राहत को मंहगाई भत्ते से डी-लिंक न किया जाये।देश में एनपीएस और यूपीएस की व्यवस्था के स्थान पर कर्मचारियों एवं शिक्षकों को परिभाषित लाभ योजना ओपीएस ही प्रदान की जाये। पेंशन के राशिकरण की हो रही कटौती 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष लाई जाये। इस अवसर पर चन्द्रपाल सिंह, अश्वनी त्यागी आदि मौजूद रहे।