अधिवक्ताओं के बैठने के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग

सिद्धार्थनगर। सिविल सिद्धार्थ बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बार को आवंटित भूमि के अतिरिक्त भूमि के लिए प्रशासनिक न्यायमूर्ति से पत्राचार करते हुए मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह एवं महामंत्री कृपा शंकर त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से बताया कि जनपद एवं सत्र न्यायालय सिद्धार्थनगर का उद्घाटन वर्ष 2000 में हुआ था। उस वक्त शासन ने न्यायालय परिसर में भूमि की रजिस्ट्री बार एसोसिएशन को किया था। तब अधिवक्ताओं की संख्या सीमित थी जिससे पर्याप्त भूमि की व्यवस्था थी जिसमें चैम्बर बनाकर अधिवक्ता न्यायिक कार्य में सहयोग करते रहे। समय के साथ अधिवक्ताओं की संख्या में बढोत्तरी होती जा रही और धीरे धीरे बार एसोसिएशन को आवंटित भूमि कम पड़ने लगी।

इसके बाद बार भूमि के अतिरिक्त भूमि विभिन्न जनपद न्यायाधीशों के सहयोग से अधिवक्ताओं को मिलती रही। बार भूमि से कलेक्ट्रेट की बाउंड्री एवं पश्चिमी दिशा में बार भूमि से लॉकअप तक की भूमि सिविल सिद्धार्थ बार एसोसिएशन को आवंटित करने का आदेश उत्तर प्रदेश शासन को देने की प्रशासनिक न्यायमूर्ति से मांग की गई है।