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नफरत के बीज बोना बंद करें, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दें, मुस्लिम नेताओं से बोले मंत्री राजभर

  • पंचायती राज मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को मुस्लिम नेताओं से नफरत फैलाना बंद करने और इसके बजाय शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सद्भाव के माध्यम से अपने समुदाय के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

Dinesh Rathour बलिया, भाषाFri, 7 March 2025 05:50 PM
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नफरत के बीज बोना बंद करें, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दें, मुस्लिम नेताओं से बोले मंत्री राजभर

यूपी के पंचायती राज मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को मुस्लिम नेताओं से नफरत फैलाना बंद करने और इसके बजाय शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सद्भाव के माध्यम से अपने समुदाय के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। राजभर ने इस दौरान सपा पर भी निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र विधायक अबू आज़मी की मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने वाली हालिया टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने कहा, मुस्लिम नेताओं को नफरत के बीज बोना बंद कर देना चाहिए।' उन्होंने कहा, उन्हें अपने समुदाय के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, नौकरी और रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए। उन्हें विभाजन को भड़काने के बजाय शांति और भाईचारे के लिए काम करना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के बयान मुस्लिम समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा, घृणा फैलाकर उन्होंने पूरे समुदाय को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है, जहां अब उसे संदेह की नजर से देखा जाता है। मैं ऐसे लोगों से अपील करता हूं कि वे घृणा फैलाना बंद करें और इसके बजाय समाज की बेहतरी के लिए लड़ें। उन्हें बेबुनियाद बयान देने से बचना चाहिए।

राजभर ने अपराध पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के सख्त रुख का भी बचाव किया और कहा कि "अपराधियों के लिए तीन समाधान हैं- अंदर, ऊपर या जेल के अंदर। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह सुभासपा कार्यकर्ता उमापति राजभर के कथित उत्पीड़न के विरोध में इस्तीफा देंगे, तो मंत्री ने इस विचार को खारिज कर दिया और याद दिलाया कि वह 2017 में एक बार सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि गरीबों के लिए न्याय है, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो।" उन्होंने कहा कि गठबंधन छोड़ने का सवाल तब उठता है जब शिकायतों पर सरकारी मशीनरी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था।