यूसीसी रद करने की मांग को लेकर विभिन्न संगठन आज धरना देंगे

नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को रद करने की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन आज शुक्रवार को शहर में धरना प्रदर्शन करेंगे। जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार एवं उलोवा के राजीव लोचन साह, उपपा के दिनेश उपाध्याय, उत्तराखंड महिला मंच की माया चिलवाल का कहना है कि बीती 27 जनवरी से उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हो गया है। इसके तहत उत्तराखंड में विगत एक वर्ष से रह रहे लोगों के लिये विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य है। 18 वर्ष से 100 वर्ष तक के लोगों के लिये 44 कॉलम वाले 16 पेज का फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। पंजीकरण न कराने वालों को जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को पंजीकरण न कराने पर वेतन रोकने की धमकी दी जा रही है। आरोप लगाया कि यह संविधान विरोधी कानून अल्पसंख्यकों को परेशान करने की दृष्टि से लाया जा रहा है। इससे महिलाओं के कष्ट भी बढ़ेंगे। जनता में इस कानून को लेकर बहुत अधिक नाराजगी है और उत्तराखंड भर में इसका विरोध हो रहा है। इसे देखते हुए कुमाऊं कमिश्नरी के मुख्यालय नैनीताल में धरना करने का फैसला लिया गया है। इसमें नैनीताल पीपुल्स फोरम, उत्तराखंड वन पंचायत संघर्ष मोर्चा, उत्तराखंड महिला मंच, कांग्रेस पार्टी जिला नैनीताल, उत्तराखंड लोक वाहिनी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, समाजवादी लोक मंच, सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग ट्रेड यूनियन्स, इंकलाबी मजदूर केंद्र, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र, परिवर्तनकामी छात्र संगठन, महिला किसान अधिकार मंच, उत्तराखंड सर्वोदय मंडल, भाकपा-माले, उत्तराखंड वन भूमि जन मंच, उत्तराखंड सद्भावना मंच और ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस आदि भाग ले रहे हैं। धरना तल्लीताल रिक्शा स्टैंड के पास दिया जाएगा।