समर्थ पोर्टल के लिए कवायद तेज, शिक्षा विभाग करेगा समीक्षा

-आगामी 17 अप्रैल को शिक्षा विभाग वीकेएसयू समेत सभी विश्वविद्यालयों के साथ करेगा बैठक -इस पोर्टल से अकाउंट, फाइनेंस, परीक्षा, रिजल्ट और दीक्षांत समारोह समेत 43 से अधिक मॉड्यूल कार्यरत होंगे आरा। निज प्रतिनिधि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय सहित सूबे के सभी विश्वविद्यालयों में अब ई-गवर्नेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। सभी विश्वविद्यालयों को एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल ‘समर्थ से जोड़ा जा रहा है। इसे लेकर शिक्षा विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। समर्थ पोर्टल को लेकर विवि स्तर पर हुए कार्यों की समीक्षा को लेकर आगामी 17 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह विवि के साथ शिक्षा विभाग बैठक करेगा। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसे लेकर उच्च शिक्षा विहाग के निदेशक दीपक कुमार ने विवि को पत्र जारी किया है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने हाल ही में सभी शिक्षकों और कर्मियों का डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। इसमें 56 प्रकार की जानकारी सभी शिक्षकों और कर्मियों से मांगी गयी थी। बताया जाता है कि समर्थ पोर्टल से शिक्षकों और छात्रों की खुद की पहचान होगी। इसके माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षकों को सहूलियत मिलेगी। यह पोर्टल एडमिशन से लेकर डिग्री और दीक्षांत समारोह तक की सभी सूचनाओं का डिजिटल समाधान प्रदान करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से अकाउंट, फाइनेंस, परीक्षा, रिजल्ट, और दीक्षांत समारोह समेत कुल 43 से अधिक मॉड्यूल कार्यरत होंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय में इस पोर्टल के सुचारू संचालन के लिए एडमिन और कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति होगी। वहीं, तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए समर्थ की ओर से प्रत्येक राज्य के लिए एक समन्वयक नियुक्त किया जाएगा। विवि स्तर पर समर्थ पोर्टल के लिओये नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है। एमसीए निदेशक डॉ अनिल कुमार सिन्हा को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। वहीं कॉलेज स्तर पर किसी भी महाविद्यालय में समर्थ पोर्टल के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त नहीं किया गया है। कुलसचिव प्रो रणविजय कुमार ने बताया कि सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों को समर्थ पोर्टल के लिए 15 अप्रैल तक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कर विवि को रिपोर्ट करना है। बता दें कि बैठक में समर्थ पोर्टल सहित अन्य बिंदुओ पर चर्चा होगी। मालूम हो कि समर्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप देना है। अब शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और बजट संबंधी प्रक्रियाएं भी इसी पोर्टल के माध्यम से संचालित होंगी। प्रत्येक विश्वविद्यालय को लॉगिन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बाद आवश्यक सॉफ्टवेयर मुहैया कराया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग इसके सफल संचालन को लेकर कई बार बैठक कर चूका है। अब पुनः 17 अप्रैल को बैठक बुलाई गई है। बता दें कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे समर्थ पोर्टल पर अपनी सभी सूचनाएं उपलब्ध कराएं। विवि का बजट भी पोर्टल पर अपलोड किया गया है। छात्रों को होगा यह लाभ छात्र-छात्राओं को अब नामांकन से लेकर डिग्री प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। साथ ही परीक्षा फॉर्म भरने, रिजल्ट देखने और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग-अलग पोर्टल या विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। विश्वविद्यालय में नोडल अधिकारी और दो एडमिन की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है।