पीसीसी सड़क ढलाई: बीडीओ ने जांच के बाद दिया था भुगतान का आदेश

पंचायत सचिव और जेई ने कर दिया उस ढलाई सड़क का भुगतान बीडीओ ने दो से तीन लाख रुपये काटने की कही थी बात

रानीगंज, एक संवाददाता।

यूं तो रानीगंज क्षेत्र के लगभग पंचायतों में नियमों को ताक पर रखकर विकास कार्य किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं में धड़ल्ले से नदी, तालाब, पोखर आदि के लोकल बालू का उपयोग किया जाता है लेकिन जब सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर जिस योजना के भुगतान में पहले बीडीओ ने पेमेंट पर रोक लगाने की बात कही थी, फिर जब बीडीओ के जांच के बाद कार्य में सुधार हुआ तो बीडीओ ने योजना के स्टीमेट से दो से तीन लाख रुपये कटौती कर पेमेंट करने की बात कही थी। लेकिन उस योजना में नियमों को ताक़ पर रखकर मात्र 70 से 80 हजार रुपये काटकर योजना का पेमेंट कर दिया गया। दरअसल बीते 19 फरवरी को मिर्जापुर पंचायत के वार्ड संख्या दस में मुख्य सड़क से मस्जिद तक पीसीसी ढलाई सड़क बन रही थी। उस समय इस पीसीडी सड़क के ढलाई के निर्माण कार्य में जमकर अनियमितता बरती जा रही थी। सड़क निर्माण कार्य में ईट सोलिंग के बजाय राबिज व टुकड़ा ईट बिछाकर की पीसीसी सड़क की ढलाई किया जा रहा था। पीसीसी ढलाई के निर्माण कार्य में सड़क में बिना ईट सोलिंग किये ही ढलाई की जा रही है। ईट सोलिंग के बजाय राबिज( ईट का डस्ट) व टूकड़ा ईट देकर सड़क की ढलाई किया गया था। सड़क की ढलाई में धड़ल्ले से लोकल बालू का प्रयोग किया गया था। इसके बाद जब सड़क निर्माण में अनियमितता की बात सामने आई तब बीडीओ रितम कुमार ने द्वारा योजना की जांच की गयी। जांच के बाद जितना फिट सड़क बिना ईट सोलिंग किये ही ढलाई कार्य हुआ था। इसके बाद बचे हुए सड़क में ईंट सोलिंग कर ढलाई किया गया। जिसके बाद बीडीओ ने योजना में दो से तीन लाख रुपये कम कर राशि पेमेंट का निर्देश दिया था। इधर जेई अंजर आलम ने बताया की उस सड़क की योजना का स्टेमीट पहले आठ लाख तीस हजार रुपये का था। इसमे सात लाख 50 हजार रुपये का भुगतान किया गया है। यानी जिस सड़क की राशि को लेकर बोडीओ ने दो से तीन लाख रुपये काटने की बात कही थी उस सड़क के योजना में बीडीओ के निर्देश को कर्मियों ने मनमानी करते हुए स्टेमीट से मात्र 70 से 80 हजार रुपये काटकर सात लाख 50 हजार का पेमेंट कर दिया। इधर मामले को लेकर बीडीओ रितम कुमार ने बताया कि उस सड़क के भुगतान की जानकारी नहीं है। उस सड़क में दो से तीन लाख रुपये काटकर ही पेमेंट होना था। इस योजना का दूसरे जेई से पूरे एमबी, और योजना की की जांच की जायेगी। जांच के दोषियों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।