भूमि विवाद, मद्य निषेध और खनन पर प्रशासन की सख्ती

भू-समाधान पोर्टल, भूमि विवाद, कब्रिस्तान घेराबंदी, अवैध खनन, विधि-व्यवस्था, मद्य निषेध, उत्पाद न्यायालय और कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित योजना भवन में सभागार में बैठक कर की गई। डीएम श्रीकांत शास्त्री और एसपी अंबरीष राहुल की संयुक्त अध्यक्षता में गुरुवार को एक बैठक आयोजित हुई। डीएम ने भू-समाधान पोर्टल की स्थिति का जायजा लिया। डैशबोर्ड के अनुसार कुल 1850 आवेदनों में 1832 पूर्ण और 18 आंशिक प्रविष्टियां दर्ज की गईं। इनमें तीन संवेदनशील मामले शामिल हैं जबकि कोई अति संवेदनशील मामला नहीं है। जानकारी दी गई कि प्रारंभिक निष्पादन 73, अंतिम निष्पादन 1588, प्रक्रियाधीन 144, मापी के लिए निर्धारित 05, अस्वीकृत 19, न्यायालय में तीन मामले लंबित हैं।

डीएम ने सभी मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। भूमि विवादों से संबंधित पुरानी विधि-व्यवस्था और सांप्रदायिक तनाव के मामलों को पोर्टल पर दर्ज करने, आरोप-पत्र दाखिल करने और न्यायालय में त्वरित विचारण के लिए प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अंचल स्तर पर भूमि विवाद निपटारे के लिए बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने और सभी मामलों को उसी दिन पोर्टल पर दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि अप्रैल 2025 में मद्य निषेध अभियान के तहत उत्पाद विभाग के द्वारा 2214 छापेमारी में 305 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 12610 लीटर देसी शराब, 411 लीटर विदेशी शराब, 194 लीटर ताड़ी, 469830 किलो जावा महुआ और 56 वाहन जब्त किए गए। पुलिस विभाग के द्वारा 1053 छापेमारी में 175 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 6623 लीटर देशी शराब, 1031 लीटर विदेशी शराब, 19 हजार किलो जावा महुआ और 23 वाहन जब्त किए गए। डीएम ने उत्पाद न्यायालय में लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने और जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्पाद अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक से तीन चेक पोस्ट पर तीन पुलिस पदाधिकारी और नौ कांस्टेबल की तैनाती का अनुरोध किया। यह अनुरोध पिछली बैठक में भी किया गया था। कब्रिस्तान की घेराबंदी के कार्य में प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कल्याण विभाग की योजनाओं और नीलम पत्र वादों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।बैठक में एडीएम ललित भूषण रंजन, सदर एसडीओ संतन कुमार सिंह, दाउदनगर एसडीओ मनोज कुमार, सभी एसडीपीओ, डीएलओ सच्चिदानंद सुमन, सिविल सर्जन, उत्पाद अधीक्षक, सभी थानाध्यक्ष, सीओ और अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। खनन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा खनन विभाग की समीक्षा में खान निरीक्षक ने बताया कि जिले में अगले पांच वर्षों के लिए 113 बालू घाटों की बंदोबस्ती के लिए सात चरणों में ई-नीलामी की गई। इसमें 51 बालू घाटों की नीलामी सफल रही। वर्तमान में 11 बालू घाटों का संचालन हो रहा है। डीएम ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और अवैध बालू भंडारण की नीलामी के पूर्व निर्देशों का पालन न होने पर खनन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा।