उलाव हवाई अड्डा की चहारदीवारी निर्माण का कार्य शुरू
लीड पेज 5::::::::::: सहमति फोटो नं. 01, उलाव हवाई अड्डा चहारदीवारी निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर किसानों तथा जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते सदर एसडीएम राजीव कुमार व अन्य। बीहट,निज संवाददाता। करीब...

बीहट,निज संवाददाता। करीब दो महीने से रूके हुए उलाव हवाई अड्डा की चहारदीवारी का निर्माण कार्य हवाई अड्डा के चारों ओर बारह फीट की सड़क बनाये जाने की सहमति देने के बाद शुरू हुआ। केशावे, मकरदही समेत अन्य गांवों के किसानों के द्वारा आम रास्ता की मांग को लेकर आंदोलन करने के बाद चहारदीवारी निर्माण का कार्य रोक दिया गया था। मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह की पहल पर डीएम तुषार सिंगला ने इस मामले में सदर एसडीएम को निर्देशित किया था। जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर एसडीएम राजीव कुमार तथा बरौनी सीओ सूरजकांत ने उलाव हवाई अड्डा पर पहुंचकर हवाई अड्डा के चारों ओर 12 फीट जमीन सड़क के लिए छोड़ने की बात किसानों से कही।
इसके बाद किसानों ने चहारदीवारी निर्माण को लेकर सहमति दी। इस संबंध में बरौनी भाकपा अंचलमंत्री अरविंद सिंह, पूर्व उपमुखिया निखिल कुमार समेत अन्य किसानों ने बताया कि उलाव हवाई अड्डा की चहारदीवारी का निर्माण होने से उनलोगों की सैकड़ों बीघा जमीन पर जाने-आने में दिक्कत होती। इसलिए ग्रामीणों ने हवाई अड्डा के चारों ओर आम रास्ता देने की मांग को लेकर संघर्ष शुरू किया। मटिहानी विधायक की पहल पर डीएम ने उक्त समस्या का समाधान किया और उसके बाद चहारदीवारी निर्माण का कार्य शुरू हुआ। केशावे के पूर्व उपमुखिया निखिल कुमार ने बताया कि हवाई अड्डा के चारों ओर 12 फीट जमीन छोड़कर चहारदीवारी निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। उड़ान सेवा शुरू करने के लिए चाहिए अधिक जमीन जब भी उलाव हवाई अड्डा से उड़ान सेवा शुरू करने की बात आती है तो उड्डयन मंत्रालय की ओर से सबसे पहले यहां जमीन की कमी का हवाला दिया जाता है। बताया जाता है कि उलाव हवाई अड्डा से वायुयानों का आवागमन शुरू करने के लिहाज से इस हवाई अड्डे का क्षेत्रफल कम है। इसके लिए सरकार के स्तर से और जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। हालांकि, कम यात्री क्षमता के छोटे व मंझौले विमानों की सेवा शुरू करने के लिए मौजूदा उलाव हवाई अड्डा में अन्य संसाधन उपलब्ध हैं। अब बाउंड्री निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद निजी क्षेत्र की विमानन कंपनियों की ओर सेवा शुरू करवाने की पहल मंत्रालय के स्तर से किए जाने की संभावना जतायी जा रही है।
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