जीविका समूहों को मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना से जोड़ने की शुरू हुई पहल
जीविका समूहों को मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना से जोड़ने की शुरू हुई पहलजीविका समूहों को मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना से जोड़ने की शुरू हुई पहलजीविका समूहों को मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना से जोड़ने...

जीविका समूहों को मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना से जोड़ने की शुरू हुई पहल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता फोटो : नीरा : बिहारशरीफ में जीविका समूह के साथ मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना पर चर्चा करते उपायुक्त मद्य निषेध सुरेंद्र प्रसाद। बिहारशरीफ, एक संवाददाता। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत जीविका के समूहों को भी जोड़ा जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर समूह की महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जा रही है। उत्पाद अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि इस योजना के तहत इच्छुक व्यक्तियों को जीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मद्य निषेध विभाग द्वारा आवेदकों को नीरा संग्रहण एवं विक्रय का लाइसेंस दिया जाएगा। यह लाइसेंस केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिन्होंने पहले से नीरा उत्पादक समूह का गठन कर लिया हो। योजना के तहत नीरा पेड़ के मालिक को प्रति लीटर नीरा पर तीन रुपए और उतारने वाले मजदूर को प्रति लीटर आठ रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे न केवल पेड़ के मालिकों को लाभ होगा, बल्कि नीरा उतारने वाले श्रमिक भी आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। सरकार द्वारा जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक नीरा बिक्री और संग्रहण केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इससे नीरा को सुरक्षित रूप से संग्रहित कर बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा। जिला में अब तक उपायुक्त मद्य निषेध सुरेंद्र प्रसाद ने दो नीरा उत्पादक समूहों के साथ बैठक कर उन्हें योजना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नीरा ताड़ के पेड़ से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक, पौष्टिक और नशारहित पेय पदार्थ है, जिसमें भरपूर मात्रा में ग्लूकोज, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। यह गर्मियों में शरीर को ठंडक देने और ऊर्जा प्रदान करने वाला बेहद लाभकारी पेय है। सरकार का उद्देश्य है कि शराबबंदी को मजबूती देते हुए नीरा को उसके स्वस्थ विकल्प के रूप में लोकप्रिय बनाया जाए। जिले में लगभग सात लाख ताड़ का पेड़ है। यदि लोग इसके प्रति लोग जागरूक हों, तो काफी हद तक लोगों का आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है।
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