शिक्षकों व बच्चों से संबंधित मामलों को समय पर निपटाएं अधिकारी

शिक्षकों व बच्चों से संबंधित मामलों को समय पर निपटाएं अधिकारी सेवानिवृत्त शिक्षकों का सेवान्त लाभ देने में जिला कार्यालय की उपलब्धि बेहतर अक्टूबर 20 से अप्रैल 25 तक 141 शिक्षक हुए रिटायर, 125 का सेवान्त लाभ निष्पादित 16 लंबित मामलों को यथाशीघ्र निपटाने का स्थापना डीपीओ को दिया आदेश डीईओ ने अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में की समीक्षा बैठक फोटो : डीईओ ऑफिस : जिला शिक्षा कार्यालय का भवन। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। सरकारी विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण का असर भी कुछ हद तक विद्यालयों में दिखा है।

खामियां उजागर होने पर कई मामलों में तत्काल कार्रवाई भी की जा रही है। डीईओ राजकुमार ने डीएम के आदेश पर 22 मई को कलेक्ट्रेट के हरदेव भवन में डीपीओ व संभाग प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कई लंबित मामले उजागर हुए। डीईओ ने शिक्षकों व बच्चों से संबंधित मामलों को काफी गंभीरता से लिया है। संबंधित अधिकारियों को समय पर निपटारा करने का आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बेवजह मामले लटकाए रखने वाले अधिकारी व कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को वेतन संबंधित एक भी मामला सामने नहीं आना चाहिए। शिक्षकों को हर माह के पहले हफ्ते में हर हाल में वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है। सेवान्त लाभ में बेहतर : अक्टूबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच जिले में 141 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। इनमें 125 शिक्षकों का सेवान्त लाभ मामले निष्पादित किए जा चुके हैं। डीईओ ने बताया कि 16 मामले पेंशन प्रस्ताव अप्राप्त रहने के कारण लंबित हैं। डीईओ ने स्थापना डीपीओ को लंबित मामलों का प्रस्ताव प्राप्त कर यथाशीघ्र निष्पादित करने का आदेश दिया। साथ ही, नियमित, बीपीएससी, विशिष्ट, नियोजित शिक्षकों का अलग-अलग वेतन भुगतान से संबंधित रिपोर्ट यथा, कार्यरत शिक्षक, वेतन भुगतान किए गए शिक्षकों की संख्या, वेतन लंबित शिक्षकों की संख्या कारण समेत स्पष्ट रिपोर्ट अगली बैठक में लाने का आदेश दिया। एमडीएम में गड़बड़ी : डीईओ ने बताया कि विद्यालयों के निरीक्षण में यह बात सामने आ रही है कि जिन स्कूलों में एनजीओ से बना-बनाया भोजन की आपूर्ति की जा रही है, उन विद्यालयों में कुछ बच्चे अंडे नहीं खाते हैं, उन्हें फल भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने अंडे नहीं खाने वाले बच्चों के अभिभावकों से अंडे नहीं खाने का प्रमाणपत्र लेने का आदेश दिया है। एमडीएम में बच्चों को मेनू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं उपलब्ध कराने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बॉक्स : शिक्षकों को समय पर वेतन दिलाएं अधिकारी : शिक्षक संघ बिहारशरीफ। बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा, कार्यकारी सचिव शिशिर कुमार सिन्हा मंगलवार को डीईओ से भेंट की। उन्होंने शिक्षकों को राघवेन्द्र शर्मा बनाम राज्य सरकार मामले में पारित आदेश पर तत्काल कार्रवाई करते हुए औपबंधिक सूची जारी करने की मांग की। डीईओ ने प्रधान लिपिक को हफ्तेभर में रिक्ति के आधार पर शिक्षकों की औपबंधिक सूची जारी करने का आदेश दिया। शिक्षकों का वेतन हर माह के पहले हफ्ते में भुगतान करने का आदेश दिया।