Government s Caste Census Decision A New Hope for Social Justice and Inclusive Development जातीय जनगणना कराने के सरकार के निर्णय का वकीलों ने किया स्वागत, Gopalganj Hindi News - Hindustan
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जातीय जनगणना कराने के सरकार के निर्णय का वकीलों ने किया स्वागत

गोपालगंज के वकीलों ने केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने की घोषणा का स्वागत किया है। जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार मिश्र के अनुसार, यह निर्णय सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोपालगंजSat, 3 May 2025 12:06 AM
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जातीय जनगणना कराने के सरकार के निर्णय का वकीलों ने किया स्वागत

जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार के इस निर्णय का होगा दूरगामी परिणाम सामाजिक न्याय, समान अवसर व समावेशी विकास की मांग करनेवालों की उम्मीदों को मिलेगा नया आधार गोपालगंज, विधि संवाददाता। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने की घोषणा किए जाने का गोपालगंज के वकीलों ने स्वागत किया है। जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार के इस निर्णय का दूरगामी परिणाम होगा। यह लंबे समय से सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास की मांग कर रहे करोड़ों लोगों की उम्मीदों को नया आधार देगा।संघ

के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष विमलेंदु कुमार द्विवेदी ने कहा कि जातीय जनगणना से देश को सही सामाजिक-सांख्यिकीय आंकड़े प्राप्त होंगे। जिनके आधार पर नीति निर्माण, योजनाओं का लक्ष्य निर्धारण और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता मिलेगी। संघ के उपाध्यक्ष रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी ने कहा कि सरकार का यह कदम न केवल वंचित और कमजोर वर्गों की पहचान को सशक्त करेगा बल्कि ‘न्याय के साथ विकास और ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को भी मजबूती प्रदान करेगा। पूर्व कार्यकारिणी सदस्य पंकज कुमार कुशवाहा ने कहा कि सरकार ने आगामी जनगणना के साथ जातीय गणना कराने का भी निर्णय लिया है। इस फैसले से जरूरतमंद समाज के आर्थिक और सामाजिक स्थिति की सही जानकारी निकलकर आएगी, जिससे वंचित वर्ग के लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए और अधिक कारगर योजना बनाई जा सकेगी। जनगणना के साथ जाति गणना कराने से आरक्षण नीतियों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की पहल पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। इससे चुनावी रणनीतियों में भी बदलाव आ सकता है।

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