सीबीआईसी बोर्ड ने चैंबर के सुझाव पर लगाई मुहर

कटिहार, निज संवाददाता । नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के निर्देश पर जीएसटी पंजीकरण को सरल बनाने को लेकर बजट पूर्व उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री को सुझाव भेजा था। संस्था के महासचिव भुवन अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 -26 के लिए बजट तैयार करने को लेकर राज्य के कराधान क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर 21 जनवरी 2025 को पटना में हुई बैठक में 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था। जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने को लेकर सौंपे गए सुझाव पर सीबीआईसी‌ ने मुहर लगा दी है। चेंबर अध्यक्ष और महासचिव ने वित्त मंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी है। बताया कि उपमुख्यमंत्री की ओर से चेंबर को इस तरह का सहयोग आगे भी जारी रहेगा। साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष कुमार अग्रवाल को भी सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने अपने निर्देशों में कहा कि जीएसटी पंजीकरण चाहने वाले वास्तविक आवेदकों को अनुचित रूप से परेशान नहीं किया जाए। चैंबर ने जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को विशिष्ट दस्तावेज के साथ सरल बनाने को लेकर सुझाव दिया गया था कि पंजीकरण के समय दाखिल करने के लिए दस्तावेजों की विस्तृत सूची को लागू करना आवश्यक है क्योंकि अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की मांग की गई थी। इससे पूर्व जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने में आवेदन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्य रूप से आवेदन जीएसटी आरईजी01 में प्रस्तुत की गई जानकारी के संबंध में अधिकारियों द्वारा मांगे जा रहे स्पष्टीकरण की प्रकृति और अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की जा रही थी जो फॉर्म जीएसटी आरईईजी 01 में संलग्न दस्तावेजों की सूची में निर्धारित नहीं थी। सीबीआईसी ने अपने निर्देशों में कहा है कि जहां एक और बिना किसी अंतरनिहित आपूर्ति के इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करने के लिए बनाई गई धोखाधड़ी वाली फर्मो के पंजीकरण को रोकने की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि पंजीकरण चाहने वाले वास्तविक आवेदन को अनुचित रूप से परेशान नहीं किया जाए। महासचिव भुवन ने बताया कि पंजीकरण संबंधी शिकायतों की बढ़ती संख्या के कारण ,नवीनतम घटनाओं को ध्यान रखने और पंजीकरण आवेदन के प्रसंस्करण के लिए अधिकारियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए व्यापक निर्देश जारी किया गया है।