वित्त आयोग की योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन जरूरीरियों व कर्मियों ने भाग लिया।

लखीसराय, एक प्रतिनिधि। समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में बुधवार को पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के तत्वावधान में जिला परिषद के कर्मी, डाटा इंट्री ओपरेटर, प्रखंड सहायक, जन प्रतिनिधि व पदाधिकारीयों के साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीडीसी सुमित कुमार किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को योजनाओं के सही क्रियान्वयन की दिशा में मार्गदर्शन देना था ताकि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं गति लाई जा सके। उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल 19 अप्रैल तक गया और हैदराबाद में अलग अलग प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसमें ठहरने से लेकर अन्य के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। गया। कार्यक्रम में गर्भवती महिला कर्मी यां जिसका नवजात बच्चा है वैसे कर्मी को प्रशिक्षण से वंचित रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य वित्त आयोग, षष्ठम् राज्य वित्त आयोग एवं 15वीं वित्त आयोग की योजनाओं के सफल एवं पारदर्शी क्रियान्वयन को लेकर प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, लेखापालों, कार्यपालक सहायकों एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को योजनाओं की तकनीकी जानकारी दिया गया। 15वीं वित्त आयोग के तहत मिलने वाली राशि की संरचना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुल अनुदान राशि का 40 प्रतिशत ग बेसिक अनटाइड ग्रांट होता है, जिसका उपयोग पंचायतें अपनी प्राथमिकता के अनुसार कर सकती हैं। शेष 60 प्रतिशत राशि टाइड ग्रांट होती है, जिसमें 30 प्रतिशत स्वच्छता व खुले में शौच मुक्त स्थिति और 30 प्रतिशत पेयजल, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण के लिए निर्धारित है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर नीरज कुमार ने पंचायती राज अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर चर्चा की और प्रतिनिधियों को उनकी भूमिका व जिम्मेदारियों की जानकारी दी। जिसके तहत पंचायत प्रतिनिधियों को 13 अप्रैल से लखीसराय, गया और हैदराबाद में प्रशिक्षण व एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। कार्यशाला में जिप अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित कुमार, डीआरडीए निदेशक नीरज कुमार, बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों व कर्मियों ने भाग लिया।