छह हजार किमी ग्रामीण सड़कों की हुई मरम्मत

ग्रामीण कार्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण (मरम्मत) कार्यक्रम के तहत 6043 किलोमीटर सड़कों का अनुरक्षण कार्य पूरा किया है। इस मद में 3059 करोड़ खर्च हुए। विभाग को इसके लिए 3294 करोड़ स्वीकृत किए गए थे। विभागीय जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत संचालित हो रहा है। इस नीति का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सड़क निर्माण के बाद भी उनकी देखभाल नियमित रूप से होती रहे ताकि गुणवत्ता में कोई कमी न आए और गांवों की कनेक्टिविटी बनी रहे। यह नीति राज्य के ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत हर वर्ष निवेश में वृद्धि हो रही है। 2006-07 में जहां मात्र 106 करोड़ खर्च हुए थे, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 3059 करोड़ तक पहुंच गया। इस योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है। बेहतर सड़कों की बदौलत किसानों को बाजार, विद्यार्थियों को स्कूल और ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में पहले से कहीं अधिक सुविधा हो रही है।