राज्य में एक लाख टन क्षमता के बनेंगे गोदाम

सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने अन्न भंडारण योजना की समीक्षा की। इस दौरान एक लाख टन से अधिक भंडारण क्षमता वाले गोदाम बनाने की स्वीकृति दी गई। मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 50 एमटी से 10,000 एमटी क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किया जाना है। इस अभियान के तहत प्रथम चरण में 75 सहकारी समितियों में गोदाम बनाये जाएंगे। अबतक 56 समितियों से जिला सहकारिता विकास कमेटी (डीसीडीसी) की ओर से प्रस्ताव आ गये हैं। 31 पैक्सों द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर कर लिये गये हैं। प्राप्त प्रस्तावों से लगभग 1.12 लाख टन से अधिक भंडारण क्षमता का सृजन किया जा सकेगा।

औरंगाबाद, नवादा, पश्चिम चंपारण व समस्तीपुर में हुआ एमओयू : औरंगाबाद में दो, नवादा में छह, पश्चिम चंपारण में चार, समस्तीपुर में तीन पैक्स में गोदाम बनाने के लिए एमओयू तैयार है। सहरसा में दो, सारण में दस, सीवान में चार तथा सुपौल में एक सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण के लिए एमओयू तैयार किया जा चुका है। गोदामों के निर्माण पर खर्च होंगे 129 करोड़ : 25 प्रस्तावों से सृजित होने वाले 99 हजार टन भंडारण क्षमता के निर्माण पर 129.32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें 1000 टन क्षमता वाले गोदामों के लिए 1.30 करोड़, 2000 टन क्षमता वाले गोदामों के लिए 2.76 करोड़, 2500 टन क्षमता वाले गोदामों के लिए 3.33 करोड़ , 5000 टन क्षमता वाले गोदामों के लिए 6.17 करोड़, तथा 10000 टन क्षमता वाले गोदामों के लिए 13.34 करोड़ रुपये खर्च होंगे।