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मोदी सरकार दे रही ₹5 लाख लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड, कैसे मिलेगा फायदा, समझें

Credit card for business: सूक्ष्म उद्यमों के लिए सरकार क्रेडिट कार्ड दे रही है। इस क्रेडिट कार्ड की कितनी लिमिट है और इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, विस्तार से जान लेते हैं।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 5 May 2025 02:16 PM
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मोदी सरकार दे रही ₹5 लाख लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड, कैसे मिलेगा फायदा, समझें

Credit card for business: केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को मजबूत करने के उद्देश्य के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। इनमें से एक सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड का है। इस क्रेडिट कार्ड की कितनी लिमिट है और इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, विस्तार से जान लेते हैं।

क्या है लिमिट

उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड है। इसकी लिमिट 5 लाख रुपये की है। बजट में किए गए ऐलान के मुताबिक पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।

रजिस्ट्रेशन का क्या है तरीका?

-सबसे पहले उद्यम पोर्टल- msme.gov.in. पर विजिट करें।

-यहां आपको सेक्शन Quick Links पर क्लिक करना होगा।

-इसके बाद आपको Udyam Registration पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

- यहां आपको विस्तार से रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्युमेंट और एलिजबिलिटी के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी।

-इस हिसाब से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्टर्ड माइक्रो उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा है।

ये भी हुए ऐलान

बीते आम बजट में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया। वहीं, 27 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लोन के लिए 1% की कम शुल्क के साथ स्टार्टअप का गारंटी कवर दोगुना कर ₹20 करोड़ हो जाएगा।

नीति आयोग का सुझाव

हाल ही में नीति आयोग ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए लोन और ब्याज सब्सिडी देने वाली योजनाओं को आसान बनाने की वकालत की है। नीति आयोग ने कहा कि इसके तहत राज्य स्तर पर इन योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड को आसान बनाना चाहिए, ताकि एमएसएमई की मुकाबला करने की क्षमता को बढ़ाया जा सके।

आयोग ने एक रिपोर्ट में कौशल विकास उपायों को आसानी से सुलभ बनाने का सुझाव भी दिया। खासतौर से अपने स्थान और आकार के कारण चुनौतियों का सामना करने वाले एमएसएमई को ये सुविधाएं दी जानी चाहिए।

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