Electricity of Kolhan defaulters will be cut from June, JBVNL has sent notices to 4500 consumers कोल्हान के बकायेदारों की जून से कटेगी बिजली, JBVNL ने 4500 उपभोक्ताओं को भेजे नोटिस, Jharkhand Hindi News - Hindustan
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कोल्हान के बकायेदारों की जून से कटेगी बिजली, JBVNL ने 4500 उपभोक्ताओं को भेजे नोटिस

झारखंड में बिजली बिल का समय पर भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ता अब सावधान हो जाएं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने ऐसे उपभोक्ताओं की बत्ती गुल करने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल बकाया वसूली के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर। हिन्दुस्तानMon, 26 May 2025 08:58 AM
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कोल्हान के बकायेदारों की जून से कटेगी बिजली, JBVNL ने 4500 उपभोक्ताओं को भेजे नोटिस

झारखंड में बिजली बिल का समय पर भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ता अब सावधान हो जाएं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने ऐसे उपभोक्ताओं की बत्ती गुल करने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल बकाया वसूली के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं और अगले महीने से कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

झारखंड में बिजली बिल का बकाया 10 हजार रुपये से अधिक होने वाले उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जेबीवीएनएल ने सभी बकायेदारों को लीगल नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि यदि बकाया जल्दी जमा नहीं किया गया, तो जून महीने से उनकी बिजली सप्लाई काट दी जाएगी। अब तक करीब 4,500 उपभोक्ताओं को यह नोटिस दिया जा चुका है। 

जेबीवीएनएल के नोटिस में कहा गया है कि बकाया राशि 10 हजार से लेकर 25 हजार और उससे अधिक है। यह नोटिस जमशेदपुर सर्किल के विभिन्न डिविजनों और एसडीओ स्तर के अधिकारियों द्वारा भेजा जा रहा है। विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने के बाद राजस्व वसूली और बकाया वसूलने में कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मई माह में बिजली काटने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी रही है, अधिकतर उपभोक्ताओं को जागरूक कर बकाया जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हालांकि, जून महीने से बिजली कनेक्शन काटने की स्पीड बढ़ाई जाएगी और बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अजीत कुमार, महाप्रबंधक, जेबीवीएनएल, ''जेबीवीएनएल का मकसद बिजली चोरी रोकना और डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को पारदर्शी बनाना है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने बकाया बिल जमा कर दें, ताकि बिजली आपूर्ति बाधित न हो और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।''