हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का होगा 1 करोड़ का बीमा; लेकिन एक शर्त
- झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जिन कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट एसबीआई में होगा, उन्हें एक करोड़ रुपए का बीमा मिलेगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में गुरुवार को वित्त विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों के सैलेरी पैकेज को लेकर एमओयू हुआ। इस पर वित्त विभाग की विशेष सचिव राजेश्वरी बी और भारतीय स्टेट बैंक के उपमहाप्रबंधक देवेश मित्तल ने हस्ताक्षर किए। एमओयू के तहत जिन सरकारी कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट एसबीआई में होगा, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा समेत स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और कई अन्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी श्रेणी के सरकारी कर्मियों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकारी कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में आज नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। दुर्घटना बीमा राज्य कर्मियों को सेवा काल के दौरान दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा एसबीआई के साथ एमओयू केवल एक समझौता नहीं, बल्कि यह सीएम के नेतृत्व वाली सरकार की अपने राज्य कर्मियों के कल्याण, सम्मान, सुरक्षा और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक (झारखंड -बिहार) केबी बंगारराजू और महाप्रबंधक प्रभाष बोस मौजूद रहे।
सरकारी कर्मियों को दे रहे आर्थिक सुरक्षा
सीएम ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा हो या फिर स्वास्थ्य या जीवन सुरक्षा, हमारी सरकार सभी सरकारी कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर दूरदर्शी सोच और संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। जैसे सरकार को आपकी चिंता है, वैसे अब झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में एसबीआई जैसी संस्थाएं सहयोग के लिए आगे आ रही हैं।
राज्य के विकास में कर्मचारियों का अहम रोल
सीएम ने कहा कि राज्य कैसे आगे बढ़े, इसके लिए नीति निर्धारण से लेकर कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने का माध्यम सरकारी कर्मचारी बनते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मियो का मनोबल बढ़ाने के साथ, उन्हें कार्य करने के लिए बेहतर वातावरण दिया जा है। सरकारी कर्मचारी भी राज्य हित में अपने कार्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करें।