दुष्कर्म के सजायाफ्ता को किशोर का लाभ देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

रांची, विशेष संवाददाता। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कांके की छात्रा के साथ गैंगरेप मामले के सजायाफ्ता राजन उरांव को किशोर का लाभ देने का आग्रह हाईकोर्ट ने मंगलवार को ठुकरा दिया और प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी। प्रार्थी राजन उरांव की ओर से कहा गया था कि घटना के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसे लाभ देना चाहिए। सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि जुबेनाइल के संबंध में छह साल बाद क्रिमिनल अपील में अपीलकर्ता ने मामला उठाया है। अनुसंधानकर्ता को उसने पूर्व में इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी। घटना के छह वर्ष बीत जाने के बाद इस स्टेज में प्रार्थी के मेंटल स्टेटस का आकलन करना संभव नहीं है। इसलिए, प्रार्थी को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जानी चाहिए।

फास्ट ट्रैक अदालत ने 12 लोगों को सुनाई थी सजा

बता दें कि रांची की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कानून की छात्रा के साथ 26 नवंबर 2019 को एक किशोर सहित 12 लोगों ने गैंगरेप किया था, जब वह कॉलेज परिसर से लगभग 2.5 किमी दूर कांके के संग्रामपुर इलाके में एक शेड के नीचे एक दोस्त से कॉलेज से लौटने के दौरान बात कर रही थी। इसी दौरान वहां बाइक और कार में सवार नौ युवकों ने छात्रा को जबरन कार में बैठाने की कोशिश की। बीच-बचाव करने आए छात्रा के दोस्त से मारपीट भी की। इसके बाद आरोपी युवक हथियार दिखाकर छात्रा का अपहरण कर उसे सुनसान जगह पर ले गए। सभी ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया।