पारा शिक्षकों को मानदेय देने में हुई त्रुटि : रामदास सोरेन

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने झारखंड विधानसभा में माना कि पारा शिक्षकों को मानदेय देने में त्रुटि हुई है। इसमें सुधार के लिए राज्य सरकार विधि विभाग के साथ समीक्षा करेगी और उसके बाद निर्णय लेगी। शिक्षा मंत्री विधायक सुरेश बैठा के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

सुरेश बैठा ने पूछा कि पहली से पांचवीं और छठी से आठवीं तक के टेट पास सहायक शिक्षक को छठी से आठवीं तक का मानदेय दिया जाना है। बावजूद इसके टेट पास उच्च योग्यताधारी सहायक शिक्षक जो पहली से पांचवीं और छठी से आठवीं दोनों हैं और मध्य विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उन्हें छठी से आठवीं का मानदेय नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने विधायक स्टीफन मारंडी के कन्या उच्च विद्यालय के निर्माण के सवाल पर कहा कि पहले बालिका विद्यालय था, लेकिन बाद में उसे लड़की और लड़कों को मिलाकर (को-एड) स्कूल कर दिया गया है। फिर से बालिका स्कूल खोलने के लिए नीतिगत निर्णय लेना होगा। इस पर समीक्षा कर जानकारी दी जा सकेगी। वहीं, विधायक जयराम महतो ने डुमरी में मॉडल डिग्री कॉलेज में पठन-पाठन शुरू करने का प्रश्न उठाया। इस पर उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि इस कॉलेज में प्राचार्य की नियुक्ति हो चुकी है। सुदूर होने की वजह से छात्र-छात्रा का नामांकन कम है। वहीं, आईटीआई के छात्र-छात्रा बोकारो में पढ़ रहे हैं। डुमरी आईटीआई में अधिकारियों की कमी दूर करने के बाद उन्हें यहां शिफ्ट किया जाएगा।

भटिंडा फॉल में तैनात होंगे गोताखोर : सुदिव्य कुमार

उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि धनबाद के भटिंडा फॉल में गोताखोर (पर्यटन मित्र) तैनात किए जाएंगे, ‌उन्हें अनुबंध पर रखा जाएगा। क्षेत्र के ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देकर पर्यटन मित्र के रूप में रखा जाएगा। इसके लिए जिला से प्रस्ताव मंगवाया जाए। साथ ही, वहां श्रेणी की जांच कराई जाएगी। वे विधायक राज सिन्हा के तारांकित प्रश्न पर जवाब दे रहे थे। वहीं, विधायक संजय कुमार सिंह यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद के देवरी सूर्य मंदिर के पास सोन नदी में घाट के निर्माण के लिए डीसी को प्रस्ताव देने को कहा गया है। जिला संवर्द्धन पर्यटन समिति से प्रस्ताव भेजवा दें।

ट्रेजरी के पास जमा हैं 842 करोड़ रुपये : योगेंद्र प्रसाद

विधायक सरयू राय के सवाल पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि कुल 189 मांग पत्र हैं। इनमें 139 हाईकोर्ट में हैं, जबकि 50 विभिन्न जिलों में डीसी कोर्ट में लंबित हैं। न्यायिक प्रक्रिया में है। पैसे किस मद में हैं और कैसे खर्च करें, इस पर कमेटी बनाने का निर्णय होने पर कंपनियां कोर्ट चली गई हैं। कुल 38,484 करोड़ की राशि है। इनमें से 842 करोड़ मांग पत्रों के जरिए प्राप्त हुए हैं। यह राशि ट्रेडरी में जमा है।

प्रस्ताव आया तो लगाएंगे उद्योग : मंत्री

उ‌द्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने विधायक हेमलाल मुर्मू के सवाल पर कहा कि संताल उद्योग में पिछड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने भी इसे संज्ञान में लिया है। प्रस्ताव आयेगा तो वहां उद्योग लगाएंगे। इसके लिए उद्योग विभाग भी कृत संकल्पित है। संताल के साथ-साथ पूरे झारखंड का विकास होगा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने कहा कि नो इंडस्ट्री जोन में इंडस्ट्री लगाने के लिए केंद्र मदद करता है।