खासमहाल लीज नवीकरण की समस्या का समाधान शीघ्र

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो झारखंड के विभिन्न जिलों में खास महाल की जमीन पर पूर्व से निर्मित रिहायशी मकान, व्यावसायिक दुकान की लीज नवीकरण में आ रही परेशानियों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इसको लेकर शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ तथा नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की उपस्थिति में उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, भू-राजस्व सचिव चंद्रशेखर तथा वन विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीकी उपस्थित थे। इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने लीज नवीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली सलामी राशि को घटाने, लीज भूमि को बंधक रखने का प्रावधान, आवासीय तथा व्यावसायिक लीज में बहुमंजिला मकान बनाने की अनुमति, लीज नवीकरण अन्तरण तथा लीज प्रयोजन में परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारित किये जाने तथा लीजधारियों के लिए लगान दर को कम करने आदि बिंदुओं पर अपने विचारों को रखा।

नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि लीजधारियों के लिए लगान दर का निर्धारण इस तरह से किया जाए, जो व्यवहारिक हो, उन पर अधिक आर्थिक बोझ न पड़े और सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति हो सके। भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लीज नवीकरण के मामले में उत्पन्न समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर संकल्प तैयार करें, ताकि मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर शीघ्र समस्या का समाधान किया जा सके। लीज नवीकरण के लंबित मामलों से राजस्व की क्षति बैठक के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी तथा भू-राजस्व सचिव चंदशेखर ने मंत्रियों को बताया कि खास महाल भूमि सरकार की बहुमूल्य संपत्ति है। पलामू, हजारीबाग तथा अन्य जिलों में खास महाल भूमि में लीज नवीकरण के अनेक मामले लंबित पड़े हुए हैं। लीज नवीकरण के लंबित मामलों का समाधान नहीं होने के कारण लीजधारियों को परेशानी होती है, साथ-साथ राज्य सरकार को राजस्व की भी क्षति हो रही है। लीजधारियों की सुविधा एवं राजस्व वृद्धि के लिए लीज नवीकरण के मामले पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।