महाराष्ट्र में आएगा 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश, 325 औद्योगिक प्रस्तावों को हरी झंडी; 93 हजार नौकरियों की उम्मीद

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उद्योग विभाग के 325 लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जिनसे 1,00,655.96 करोड़ रुपये का निवेश और करीब 93,317 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब कई पुरानी औद्योगिक नीतियों की अवधि खत्म हो चुकी है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जब तक इन क्षेत्रों की नई नीतियां तैयार नहीं हो जातीं, तब तक पुरानी नीतियों के तहत ही लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।

किन नीतियों के तहत मिले प्रस्ताव?

सरकार के मुताबिक, सबसे ज्यादा 313 प्रस्ताव महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2016 के तहत मिले हैं, जिनमें कुल 42,925.96 करोड़ रुपये के निवेश और 43,242 नौकरियों की संभावना है। इसके अलावा अंतरिक्ष और रक्षा विनिर्माण नीति 2018 के तहत 10 प्रस्ताव हैं जिनसे 56,730 करोड़ रुपये का निवेश और 15,075 रोजगार पैदा होने की संभावना जताई गई है। वहीं, रेडीमेड परिधान, रत्न-आभूषण और इंजीनियरिंग क्लस्टर नीति से जुड़े दो प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए हैं जिनमें 1,000 करोड़ रुपये का निवेश और 35,000 रोजगार के अवसर शामिल हैं।

क्यों जरूरी था ये फैसला?

राज्य की कई नीतियां जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2016, अंतरिक्ष और रक्षा नीति 2018, और औद्योगिक नीति 2019 की वैधता खत्म हो चुकी थी, जिससे प्रस्ताव अटक गए थे। अब सरकार ने इन पुराने ढांचे के तहत ही प्रस्तावों को मंजूरी देकर औद्योगिक गतिविधियों को दोबारा गति देने की कोशिश की है। उद्योग विभाग का कहना है कि इससे राज्य में निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और महाराष्ट्र एक बार फिर देश में निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनेगा।