नई एक्साइज पॉलिसी लाने की तैयारी में दिल्ली सरकार, पिछली वाली से कितनी अलग होगी?

दिल्ली की आप सरकार के लिए लाई नई एक्साइज पॉलिसी गले की फांस बन गई थी। आनन-फानन में नई शराब नीति को वापस लेना पड़ा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तो अभी भी इससे नहीं निकल पाए हैं। कोर्ट ने उन्हें राहत के रूप में सिर्फ जमानत दी है, पूरी तरह से रिहा नहीं किया है। इस नीति ने पिछली सरकार की खूब छीछालेदर भी की। अब दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है। उन्होंने पीटीआई को दिए ताजा इंटरव्यू में कहा कि सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लाएगी। नई शराब नीति पारदर्शी होगी और इससे समाज में एक खास मैसेज जाएगा।

पीटीआई को दिए ताजा इंटरव्यू में सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि फुलप्रूफ नई शराब नीति लाएगी। उन्होंने कहा कि हम नई आबकारी नीति लाएंगे जो पारदर्शी हो, सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करे और समाज को एक अच्छा संदेश दे। हम अन्य राज्यों में लागू बेस्ट शराब नीति को उदाहरण बनाकर दिल्ली में इसे लागू करेंगे। हम कोशिश करेंगे की इस नई नीति से जनता परेशान न हो।

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने जो नई शराब नीति की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था। एलजी ऑफिस ने कहा कि सिसोदिया ने जानबूझकर ऐसी गलतियां कीं, जिसकी वजह से उनकी भूमिका जांच के घेरे में है। इन गलतियों के चलते 2021-22 के शराब लाइसेंस वालों को टेंडर में 144 करोड़ रुपये का गैर-कानूनी फायदा पहुंचाया गया। बता दें कि तब की केजरीवाल सरकार ने मई 2020 में दिल्ली विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई थी,जिसे बाद में 2021 नवंबर में इसे लागू कर दिया गया था। सवालों के घेरे और बाद में जांच के घेरे में आई इस नई नीति को तब की आप सरकार ने वापस ले लिया था और पुरानी शराब नीति लागू हो गई थी।