सख्ती : गैर मान्यता वाले स्कूलों पर मुकदमा होगा

नूंह, मुख्य संवाददाता। हरियाणा सरकार गैर मान्यता वाले निजी स्कूलों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे स्कूलों की पहचान करेंगे। सोमवार को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने निजी स्कूल से जुड़ी एक शिकायत के बाद यह आदेश दिए। बैठक में 16 शिकायतें रखी गईं, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। ग्राम पाड़ा के रविन्द्र कुमार ने शिकायत में बताया कि उनका बेटा एसबीडीएम पब्लिक स्कूल में पहली कक्षा से पढ़ता आ रहा है। अभी 12वीं कक्षा में विज्ञान संकाय में पढ़ रहा था। रविन्द्र का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने उनके बेटे को वार्षिक परीक्षा के लिए रोल नंबर नहीं दिया, जिस वजह से वह परीक्षा नहीं दे पाया।

अब उनके सामने करियर बनाने का संकट खड़ा हो गया है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने मंत्री को बताया कि संबंधित स्कूल के पास कला संकाय की अनुमति है। विज्ञान संकाय की मंजूरी नहीं है। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। उसके बाद स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर मंत्री ने कहा कि मामले की जांच कर ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीडीपीओ को चार्जशीट करने के आदेश गरीबों को प्लॉट पर कब्जा नहीं दिलवाने के मामले में राव नरबीर सिंह ने पुन्हाना के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) को चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं। गांव तिरवाड़ा के जिले सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2008 में उनको प्लॉट अलॉट हुई और वर्ष 2011 में रजिस्ट्री की गई, लेकिन ग्राम पंचायत ने उनको अभी तक प्लॉट का कब्जा नहीं दिया है। इसको लेकर मंत्री ने जब बीडीपीओ से जानकारी लेनी चाही तो उन्हें माकूल जवाब नहीं मिला। इस पर मंत्री ने जिला उपायुक्त को शिकायकर्ता को प्लॉट पर कब्जा दिलवाने के लिए कहा और बीडीपीओ को चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं। एक्सप्रेसवे, हाईवे पर पानी छोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पेयजल, कब्जा हटाने, सिंचाई के लिए पानी आदि से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। इनमें एक्सप्रेसवे, हाईवे पर पानी छोड़ने का मामला भी उठा, जिसको मंत्री ने गंभीरता से लिया और पानी छोड़ने वालों कर खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। मंत्री ने कहा कि इस तरह की हरकत से दुर्घटना होने की आशंका रहती है। मंत्री ने एक शिकायत की सुनवाई के बाद जिले के सभी तालाबों से कब्जा हटाने के आदेश दिए।